जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए उपायुक्त शेखर जमुआर, गोविंद विकास योजनाओं की ली जानकारी।

गढ़वा :- आज जिला उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। जिलान्तर्गत चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई एवं विभागवार बारी-बारी सभी विभागों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निदेश दिए गयें। उक्त बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता गढ़वा पंकज कुमार सिंह, निदेशक डीआरडीए दिनेश प्रसाद सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, रंका एवं नगर उंटारी के क्रमशः राज महेश्वरम, राम नारायण सिंह एवं आलोक कुमार, सिविल सर्जन, डॉo अनिल कुमार, जिला स्तर के विभिन्न पदाधिकारीगण, जिले के सभी BDOs, COs, MOs आदि उपस्थित थें।

सर्वप्रथम उपायुक्त, गढ़वा श्री जमुआर द्वारा राज्य स्तर में हुए समीक्षात्मक बैठक में गढ़वा जिले का प्रदर्शन अच्छा होने पर सभी पदाधिकारियों को बधाई दी गई तथा इसी प्रकार आगे भी कार्य करने की बात कही गई। समीक्षात्मक बैठक के दौरान मनरेगा, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, पेयजल, स्वास्थ्य, राजस्व, सर्वजन पेंशन, कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन आदि अन्य विकासात्मक योजना के बारे में समीक्षा की गई। मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई। प्रखंड नगर उंटारी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पैटर्न के तहत मानव दिवस सृजन में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि प्रगति के कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक सुधार करने हेतु निदेशित किया गया।

आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत पेंडिंग मामलें एवं मस्टर रोल इशू के बारे में चर्चा की गई। अधिक पेंडेंसी (अधूरे आवास निर्माण) वाले प्रखंडों को अपना लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु निदेशित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत सक्रिय श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट करने एवं एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप आदि की भी समीक्षा की गई एवं पुअर परफारमेंस करने वाले प्रखंडों को लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु सख्ती से निदेश दिया गया। विभिन्न योजनाओं के पूर्णता (scheme completion) के तहत शेड, कुआं, आवास, वीर शहिद पोटो हो खेल विकास योजना एवं इनके इंस्टॉलमेंट रिलीज प्रतिवेदन आदि में बेहतर सुधार करते हुए 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन की मांग की गई। आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए एनएफएसए एवं जेएसएफएसएस के तहत राशन वितरण को लेकर चर्चा की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रीन राशन कार्डधारियों के पूर्व के रुके हुए बकाया राशन का वितरण माह जून 2023 में किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान राशन वितरण को लेकर कमजोर प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया। आगामी 25 एवं 26 जून को मनाये जाने वाले चावल दिवस में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने की बात कही गई। मृत लाभुकों, प्रवासी लाभुकों आदि का सर्वे कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। चावल दिवस के सफल संचालन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए 100% सफलतापूर्वक संचालित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आधार सीडिंग, धोती साड़ी लूंगी वितरण योजना के क्रियान्वयन से संबंधित भी समीक्षा की गई। उक्त बैठक के दौरान मुसहर परिवारों को योजनाओं से आच्छादन के स्थिति की जानकारी ली गई। निर्वाचन के तहत विधानसभा वार गढ़वा जिला अंतर्गत अवस्थित मतदान केंद्रों की विवरणी के बारे में बात की गई तथा मतदाता पहचान पत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई, जिसमे आवश्यकतानुसार मतदाताओं के त्रुटिपूर्ण मतदाता पहचान पत्र में आवश्यक सुधार करने की बात कही गई। कृषि विभाग के अंतर्गत केसीसी लोन एवं कृषि ऋण माफी योजना तथा बीज वितरण आदि के बारे में चर्चा की गई तथा अबतक की स्थिति से अवगत होते हुए आवश्यक सुधार करने हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन योजना में पुअर परफॉर्मेंस होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी को फटकार लगाई गई। पशुधन योजना के तहत कुल लक्षित 1542 परिसंपत्तियों के विरुद्ध 579 परिसंपत्ति प्राप्त करने के पश्चात मात्र 118 परिसंपत्तियों का वितरण किए जाने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे 15 दिनों के अंदर आवश्यक लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देश दिया गया। राजस्व के तहत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एवं कैटेगरी सी के लाभुकों के पेंडिंग आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें हल्का स्तर पर कैटेगरी ए के 3385, कैटेगरी बी के 2827 एवं कैटेगरी सी के 1177 आवेदन पेंडिंग पाएं गयें। अपर समाहर्ता द्वारा अंचलवार समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त कृषि गणना, कर संग्रहण, लैंड डिमार्केशन आदि के बारे में बात की गई एवं पेंडिंग आवेदनों को 25 दिनों के अंदर निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया। 30 दिनों के बाद भी यदि पेंडिंग आवेदन को निष्पादित नहीं किया गया तो संबंधित पदाधिकारियों को कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया।

सर्वजन पेंशन योजना के तहत सर्वजन पेंशन योजना एवं केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना के भुगतान संबंधी समीक्षा की गई। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त कल्याण, समाज कल्याण, पेयजल, पर्यटन आदि की भी समीक्षा की गई। साथ ही सभी अभियांत्रिकी विभाग की भी बारी-बारी समीक्षा करते हुए योजनाओं के तहत अधूरे पड़े योजनाओं/कार्यों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित पाए गए पदाधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।