सीएम हेमंत के मनाही के बावजूद ईडी ने जमीन घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से भेजा समन,इस तिथि..!

रांची: जमीन घोटाला और मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। अब तक कुल मिलाकर यह चौथा समन है। उन्हें 23 सितंबर को ईडी के जोनल ऑफिस में बुलाया गया है।

बता दें कि इसके पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सचिवालय के डाककर्मियों से पत्र भेजते हुए ईडी से कहा था कि वह ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है इसलिए अब समन ना भेजें।

इस मामले में ईडी ने एक आईएएस अधिकारी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। भूमि घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आवास पर छापेमारी की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ऐसे शख्स हैं, जिन्हें ईडी ने बतौर सीएम चार बार समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है।

बता दें कि इसके पूर्व नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री से अवैध खनन और शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ हुई थी। इस बार जमीन के कागजात की हेराफेरी कर खरीद बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले सामने आने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 अगस्त को समन भेज कर 14 अगस्त को आने को कहा था। इसके बाद इसी मामले पर समन जारी कर उन्हें 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद ईडी ने तीसरी बार समन जारी करते हुए 9 सितंबर को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। अब ईडी ने 23 सितंबर को बुलाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ झारखंड के CM हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 18 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को अवगत कराया गया कि हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश होंगे, जिसके बाद उसने सुनवाई स्थगित कर दी थी।

एक जूनियर वकील ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इस मामले में बहस करेंगे। पीठ ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

सोरेन ने रांची में ईडी के कार्यालय में 14 अगस्त को उपस्थित होने और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए समन के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। इससे पहले, सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।

ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धनशोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को झामुमो के नेता हेमंत सोरेन (48) से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिसमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है। इस मामले में कथित तौर पर माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने मिलीभगत करके जाली दस्तावेज बनाये थे।

ईडी ने राज्य में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं।