फिर से डीजीपी अनुराग गुप्ता बहाल, भाजपा ने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग,JMM बोली..!

रांची:झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति फिर से एक बार चर्चे में है। विपक्ष की ओर से बाबूलाल मरांडी ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कोर्ट से भी मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है।जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का निर्णय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की तरह ही मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया था।

गौरतलब हो कि राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किए जाने के दो दिन बाद बीजेपी ने बुधवार को उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की।चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के डीजीपी पद से हटा दिया था। हालांकि, नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन नीत सत्तारूढ़ गठबंधन की चुनावी जीत के बाद गुप्ता को अतिरिक्त डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि ‘झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत मौजूदा सरकार अपनी राजनीतिक साजिशों के लिए पुलिस प्रशासन का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से अनुशंसित पैनल से होगी। फिर भी हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त कर दिया, जिनका नाम यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं था। हम गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हैं।

झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नये डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करने की सरकार से मांग की है.झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे मरांडी ने कहा है कि झारखंड के सबसे विवादित आईपीएस ऑफिसर अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस महानिदेशक बनाया है. उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति को रद्द करने और अनुराग गुप्ता के कार्य कलापों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उन्होंने न्यायपालिका से अपील की है कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और डीजीपी की नियुक्ति मामले की सुनवाई करे. साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. मरांडी ने कहा कि भाजपा झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी.

यूपीएससी की लिस्ट में नहीं था अनुराग गुप्ता का नाम: मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है. राज्य सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है. झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह केस में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी की ओर से जारी पैनल से ही होगी. हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया है. यूपीएससी ने जिन लोगों के नामों की अनुशंसा की थी, उसमें अनुराग गुप्ता का नाम नहीं था.

एक्ट पारित नहीं हुआ, तो रूल्स कैसे बना – बाबूलाल मरांडी का प्रश्न

भाजपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक यूपीएससी की प्रक्रिया से ही नियुक्ति होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लगे हैं. उन्हें कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) और अधिनियम (एक्ट) में अंतर नहीं मालूम. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 में एक नियमावली (रूल्स)बना दिया, जबकि (एक्ट) अधिनियम पारित नहीं हुआ है. कोई भी सरकार पहले एक्ट बनाती है, तब वह रूल्स बनता है. एक्ट पारित नहीं हुआ, तो रूल्स कैसे बन गया?

‘2025 की नियमावली को पिछली तारीख से लागू करने की कोशिश कैसे की’

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सवाल है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 की नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव (पिछली तारीख से) से लागू करने की कोशिश क्यों और कैसे की? राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस अवैध प्रक्रिया को अनुमति कैसे दे दी? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश पर भी दोहरी नीति अपनाते हैं. खुद को निर्दोष बताने के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेते हैं, तो सरकार चलाते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं.

‘2 साल का निलंबन झेल चुके हैं अनुराग गुप्ता, हुई थी प्राथमिकी’

मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता चुनावी कदाचार में लिप्त थे. 2 वर्षों का निलंबन झेल चुके हैं. उनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज हुई थी. वे झारखंड के सबसे विवादित आईपीसी पदाधिकारी हैं. भाजपा नेता ने कहा कि चुनाव कार्य से भी अनुराग गुप्ता को मुक्त रखा गया था. फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे पदाधिकारी को डीजीपी क्यों बनाया? क्या हेमंत सरकार ऐसे पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर उन्हें बचाना चाहती है?

‘चुनाव में धांधली के पुरस्कार में अनुराग गुप्ता को बनाया डीजीपी?’

बाबूलाल मरांडी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने गलत कार्यों के लिए 2 वर्ष तक निलंबित रहा, जिसकी नौकरी की वास्तविक उम्र सीमा 30 अप्रैल को समाप्त होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाने की जरूरत क्यों हुई? क्या चुनाव में धांधली के पुरस्कार के रूप में अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया? प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता अजय साह भी मौजूद थे.

इधर दूसरी ओर झामुमो ने सीबीआई जांच की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए इसे विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की हताशा का संकेत करार दिया। झामुमो ने कहा कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त करने का फैसला मंत्रिमंडल बैठक में सामूहिक रूप से किया गया।गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सप्ताह की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि अपराध जांच विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है।

चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को हटाया था

बता दें कि हेमंत सोरेन के झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। गुप्ता को पिछले चुनावों में ‘चुनाव-संबंधी कदाचार के इतिहास’ के कारण डीजीपी पद से हटा दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को उनकी जगह 1989 बैच के झारखंड कैडर के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को डीजीपी नियुक्त किया था।