रांची: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न, इन मुद्दो पर हुई चर्चा

रांची: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच अंतरराज्यीय समन्वय से जुड़े 20 मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सम्मानित किया।

इस बैठक में चार राज्यों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें झारखंड बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत चौहान वापस दिल्ली लौट गए जहां उनके पिता शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में 20 एजेंडों पर चर्चा हुई। इन एजेंडों में राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय, विकास कार्यों की समीक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती विवाद, संसाधनों के बंटवारे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग, और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये मांगे रखीं

• आदिवासी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना।

• MSME के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती।

• मैयां सम्मान योजना के तहत 18-50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रूपए मासिक सहायता देने की योजना का जिक्र।

• कोल कंपनियों से ₹1.40 लाख करोड़ की बकाया राशि की मांग।

• DMFT नीति में संशोधन और PSU में स्थानीयों को प्राथमिकता देने की मांग।

• बंद पड़ी खदानों के सुरक्षित बंदीकरण (Mines Closure) पर जोर।

• ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग की अपील।

• RIMS-2 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में केंद्र सरकार से सहयोग।

• SC/ST/OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में विस्तार और केंद्र की सहायता की मांग।

• साहेबगंज-रांची एक्सप्रेसवे और रांची मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव।

• रेलवे नेटवर्क विस्तार और लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने की अपील।

• रामरेखा धाम को रामायण सर्किट और बौद्ध स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने की मांग।

•प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा की मजदूरी दरें महंगाई के अनुरूप बढ़ाने का अनुरोध।

• पेंशन योजनाओं में केंद्र का अंशदान ₹1000 मासिक करने की अपील।

• गरीब परिवारों के लिए 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की योजना।

• दामोदर नदी को नमामि गंगे योजना में शामिल करने की मांग।
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से साझेदारी की अपील।

• CBA एक्ट में संशोधन का विरोध और खनन के बाद भूमि का नियंत्रण राज्य को देने की अपील।

• COMFED, होटल अशोक और अन्य संपत्तियों के बंटवारे पर नीति निर्धारण की जरूरत बताई।