मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट जा सकती है ईडी, छठे समन के बाद भी ईडी के समक्ष पेश नही हुए सीएम

झारखंड वार्ता

रांची:- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हेमंत सोरेन ईडी के छह समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने समन की हर तारीख पर जवाबी पत्र भेजा, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है।

ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 10 दिसंबर को छठा समन जारी किया था और उन्हें 12 दिसंबर को एजेंसी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में दिन के 11 बजे उपस्थित होने को कहा था। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। लेकिन हेमंत सोरेन ठीक ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गए और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच कर, दुमका के लिए रवाना हो गए।

ईडी की ओर से भेजे जा रहे समन को सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुने बगैर हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को उनकी खारिज करते हुए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत से याचिका खारिज होने के बाद सोरेन के पास पूछताछ के लिए उपस्थित न होने के कानूनी विकल्प भी नहीं हैं। ईडी अब सोरेन के खिलाफ जांच में असहयोग का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवा सकती है।

जमीन घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 26 सितंबर, 4 अक्टूबर और छठी बार 12 दिसंबर को हाजिर होने का समन भेजा गया। सोरेन इनमें से किसी समन पर हाजिर नहीं हुए। जमीन घोटाले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, इस मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन सहित कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।