अवैध पत्थर खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार, DC रामनिवास समेत 30 लोगों को ED ने भेजा समन, आज होगी पूछताछ

झारखंड वार्ता न्यूज

रांची/डेस्क :– झारखंड में मनी लांड्रिंग केस में जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार, DC रामनिवास समेत 30 लोगों को समन भेजा है। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी सोमवार से लगातार पूछताछ करने वाली है। इसी सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी के पत्र के आलोक में जवाब देना है।

साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने सोमवार को रांची के आर्किटेक्ट विनोद कुमार को समन किया है।

16 जनवरी को मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों को पूर्व में ही समन किया जा चुका है।

ईडी ने 30 लोगों को भेजा समन

ईडी ने अब पत्थर कारोबारी कन्हैया खुडानिया व उससे जुड़े उन 30 लोगों को समन किया है, जिनके नाम पर खाता खुलवाकर कन्हैया खुडानिया मनी लांड्रिंग करता था। इन सभी आरोपितों से जुड़े ठिकानों पर तीन जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में आर्किटेक्ट विनोद कुमार के ठिकाने से 25 लाख रुपये नकदी मिले थे। विनोद कुमार ने रुपयों के स्रोत की जानकारी नहीं दी थी। ईडी विनोद कुमार से रुपयों के स्रोत आदि के संबंध में जानकारी लेगी।

अवैध खनन से कन्हैया खुडानिया क्या संबंध ?

कन्हैया खुडानिया के यहां से ईडी को 30 बेनामी खातों के बारे में जानकारी मिली थी, जिनका संचालन वह स्वयं करता था। ईडी को जानकारी मिली है कि खुडानिया अवैध पत्थर खनन के रुपयों को इन्हीं खातों के माध्यम से संचालित करता रहता था, ताकि वह पकड़ा न जा सके।

कैबिनेट के निर्णय का हवाला देकर नहीं गए थे DC रामनिवास

ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को समन कर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर कैबिनेट की बैठक के निर्णय का हवाला दिया था। उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर बताया कि जब तक सरकार उन्हें अनुमति नहीं देगी, तब तक वे जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने भी ईडी को पत्र देकर पूछा था कि उनके अधिकारियों को कौन से मामले में समन किया जा रहा है। ईडी सरकार को सभी संबंधित सरकारी कर्मियों-पदाधिकारियों से संबंधित केस का विस्तृत ब्योरा दे, उसके बाद ही सरकार अपने अधिकारियों-कर्मियों को ईडी के सामने उपस्थित होने के संबंध में निर्णय लेगी।