झारखंड में महंगी होगी बिजली! JBVNL ने कर ली पूरी तैयारी, उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा इतना असर

रांची: झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की संभावना बन गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने घरेलू और औद्योगिक दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए दरों में बड़ी वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव 30 नवंबर 2025 तक झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) को भेजा जाएगा।

घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

सूत्रों के अनुसार निगम ने घरेलू श्रेणी में प्रति यूनिट 10 रुपये तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में शहरी उपभोक्ता 6.85 रुपये प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ता 6.70 रुपये प्रति यूनिट तक भुगतान करते हैं। प्रस्तावित दरें लागू होने पर बिलों में करीब 50% तक का असर पड़ेगा।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी लगभग 9 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार किया गया है, जिससे उद्योगों पर ऊर्जा लागत का दबाव और बढ़ सकता है।

क्यों बढ़ानी पड़ रही हैं दरें?

JBVNL ने दर संशोधन के पीछे कई वित्तीय कारणों को आधार बनाया है:

• ऊर्जा खरीद (Power Purchase) की बढ़ती लागत

• पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट्स का वित्तीय बोझ

• हजारों करोड़ की पुरानी देनदारियां

• AT&C लॉस अब भी लगभग 20%

वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता

निगम का कहना है कि हर साल बिजली खरीद और नेटवर्क मेंटेनेंस पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, जबकि आय सिर्फ 6,000–7,000 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाती है। इस असंतुलन की वजह से सालाना 400–500 करोड़ रुपये का घाटा स्थायी रूप से बना हुआ है।

स्मार्ट मीटरिंग और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की योजना

वित्तीय पुनरुत्थान के लिए निगम ने अगले वर्षों में कई प्रमुख कदम उठाने की योजना बनाई है। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरिंग, पुराने ट्रांसफॉर्मरों और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का नवीनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग
और तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान कम करने के प्रयास।

MD की कुर्सी खाली, फिर भी निर्धारित समय में दाखिल होगा प्रस्ताव

दिलचस्प बात यह है कि JBVNL में प्रबंध निदेशक (MD) का पद खाली होने के बावजूद दर संशोधन पिटीशन नियामक आयोग में तय समय पर दाखिल किया जाएगा। बाद में इसे निदेशक मंडल से औपचारिक मंजूरी दी जाएगी।

आगे क्या होगा?

JSERC प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद सार्वजनिक सुनवाई कर सकता है, जिसके बाद ही अंतिम टैरिफ तय होंगे। यदि बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो राज्यभर में घरेलू और औद्योगिक दोनों वर्गों के उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष में महंगे बिजली बिलों का सामना करना पड़ सकता है।