बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश मामला: सांसद निशिकांत दुबे आज देंगे अपनी गिरफ्तारी, मनोज तिवारी सहित 5 पर केस

देवघर: श्रावणी मेले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकास द्वार से जबरन घुसकर जलार्पण करने के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली सांसद मनोज तिवारी समेत पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह मामला आदित्य वाहिनी के प्रदेश महामंत्री व पंडा धर्म-रक्षिणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिकनाथ ठाकुर की शिकायत पर बाबा मंदिर थाने में दर्ज किया गया। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सभी ने मंदिर की धार्मिक परंपराओं को तोड़ते हुए जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। मामले में निशिकांत थाना पहुंच कर गिरफ्तारी देंगे।

निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा-शनिवार सुबह मैं दिल्ली से देवघर आऊंगा। सीधे थाने जाऊंगा और गिरफ्तारी दूंगा। झारखंड सरकार ने मुझ पर अब तक 51 केस दर्ज किया है। अब पूजा को लेकर केस किया गया है। शनिवार को एक्स पर सांसद ने लिखा– कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं हो, सीता होटल से पैदल चलकर थाने पहुंचूंगा।

निशिकांत दुबे का बयान सोशल साइट पर आते ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी निशिकांत दुबे के साथ नजर आ रहे हैं और उन पर लगे आरोपों को अधिकारियों की निजी दुश्मनी बताते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, 2 अगस्त को सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर बाबा धाम में जल अर्पित किया। उनके स्वागत के लिए निशिकांत दुबे दुम्मा द्वार से उनके साथ पैदल मंदिर गए और साथ में जल चढ़ाया। आरोप है कि निशिकांत दुबे और उनके समर्थक निकास द्वार से जबरन मंदिर में घुसे और सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। नियम तोड़ते हुए वे गर्भगृह की‌ ओर बढ़े, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बनी और पूजा कुछ समय के लिए बाधित हुई। इस घटना पर पंडा कार्तिक ठाकुर ने 7 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई।

सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूजा प्रकरण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीसी और एसपी पर “विशेषाधिकार हनन” का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2 अगस्त को बाबा बैद्यनाथधाम में दर्शन के दौरान उन पर, सांसद मनोज तिवारी और सहयोगियों पर प्रशासन ने झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की। दुबे के अनुसार, बाबा बैद्यनाथधाम विकास प्राधिकरण अधिनियम 2016 के तहत वे ट्रस्टी हैं, और उनके खिलाफ की गई प्राथमिकी इस अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और आरोप लगाया कि 2019 में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य सरकार के कुछ अधिकारी लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिनमें से अधिकांश अदालत में खारिज हो चुकी हैं।