झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में जिले में संचालित सभी प्रमुख विकास एवं निर्माण योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार परियोजनाओं की प्रगति, बाधाएँ, समयसीमा और कार्य की गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में राष्ट्रीय उच्च पथ, जिला परिषद, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल, जलापूर्ति प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, अनुसंधान प्रमंडल, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सहित अन्य विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। सभी विभागों ने अपनी-अपनी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी उपायुक्त को प्रस्तुत की।
उपायुक्त दिनेश यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाएँ निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हों, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित संवेदक व अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग नियमित स्थलीय निरीक्षण करें। वित्तीय व्यय और भौतिक प्रगति में संतुलन बनाए रखें। किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा होने पर तुरंत जिला प्रशासन को अवगत कराएँ। जर्जर व लंबित योजनाओं में शीघ्र गति लायी जाएं। बैठक में सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, भवन निर्माण, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, सिंचाई परियोजनाएँ, स्वच्छता मिशन, स्कूल-स्वास्थ्य केंद्र निर्माण एवं मरम्मती कार्यों की भी समग्र समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनहित और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि विकास योजनाएँ सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित रूप से कार्य कर जिले के विकास को गति देने की अपील की।
बैठक में उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा समेत सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।













