गढ़वा: उप विकास आयुक्त ने समय पर योजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश

गढ़वा: आज यानी सोमवार को उप विकास आयुक्त, गढ़वा -सह- अध्यक्ष (JWC) पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित Joint Working Committee की बैठक आहूत की गई, जिसमे मुख्य रूप से उपायुक्त शेखर उपस्थित रहें। बैठक का मुख्य एजेण्डा-

1. जिला के निष्क्रिय अथवा अकार्यशील समितियों की पहचान करना।

2. परिसमापन के लिए चिन्हित समितियों को समयबद्ध तरीके से परिसमापन की कार्रवाई करना तथा उनके स्थान पर नयी सहकारी समितियों का गठन करना।

3. कार्य योजना के अनुसार चिन्हित ग्राम पंचायतों / गाँवों में नई दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों / मत्स्य सहकारी समितियों के गठन हेतु किसानों को प्रेरित करना।

4. निबंधित सहकारी समितियों को आवश्यक हिस्सा पूँजी उपलब्ध कराना।

5. “सहकार से समृद्धि” हेतु समितियों का व्यवसाय विकास योजना (Bussiness Development Plans) BDPs तैयार करना तथा उनमें आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत करना।

6. राज्य सहकारी बैंक में उक्त प्रकार की सहकारी समितियों का खाता खुलवाना एवं सम्बद्धता प्रदान कराने के साथ ही साथ राज्यस्तरीय संघ से Linkage कराते हुए सहकारी समितियों के मध्य सहकार (Cooperation Among Cooperatives) को बढ़ावा।

7. नई दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों / मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए DCDC के समक्ष उपस्थापित करना ।

8. जिला स्तरीय MPCS / दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों / मत्स्य सहकारी समितियों का संघ/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय कार्यालय / राज्य सहकारी बैंकसहकारी संघ के कार्यरत नहीं रहने पर संबंधित हितधारकों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकता एवं व्यवहारिकता के आधार पर मूल्यांकन कर उनके गठन का प्रस्ताव DCDC के समक्ष उपस्थापित कराना है।

इसके तहत ”सहकार से समृद्धि” की भावना को साकार करने के लिए देश के सभी पंचायतों / गाँवों को शामिल करते हुए बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियाँ, दुग्ध सहकारी समितियाँ एवं मत्स्य सहकारी समितियाँ का निबंधन एवं कार्यशील बनाने का लक्ष्य निर्धारित की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र को अगले पाँच वर्षों में सहकारिता के Ecosystem से जोड़ा जा सके। इस क्रम में सभी हितधारकों को एक साथ लाने तथा एक मानक (Standard) प्रक्रिया अपनाने हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा NABARD, NDDB एवं NFDB के समन्वय से एक मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) अर्थात मार्गदर्शिका तैयार किया गया है, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य एवं समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी है। योजनाओं का जमीनी स्तर पर ससमय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु जिलों में DCDC की एक उप समिति के रूप में एक Joint Working Committee (J.W.C.) का गठन किया गया है, जो DCDC द्वारा लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव देने एवं क्रियान्वित करने का कार्य करेगी। उप विकास आयुक्त, गढ़वा -सह- अध्यक्ष (JWC) द्वारा भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ससमय कियान्वयन करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी, गढ़वा को दिया गया।