रांची: मोदी सरकार ने झारखंड के ग्रामीणों को दिवाली, छठ और दशहरा से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य को 2 लाख 22 हजार नए घरों की स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण परिवारों को त्योहार से पहले राहत और खुशी का अहसास होगा।
गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का भेजा हुआ पत्र अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर भी साझा किया।
केंद्रीय मंत्री का पत्र
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में लिखा, “ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मौजूदा ‘आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची’ के शेष पात्र लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी के तहत 2,22,069 घरों का लक्ष्य आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में आवास की कमी को दूर करने और भारत सरकार के ‘सभी के लिए घर’ के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा।”
पीएमएवाई-जी की उपलब्धियां
यह योजना 1 अप्रैल 2016 से लागू की जा रही है। शुरुआती लक्ष्य 2.95 करोड़ घर बनाने का था, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने की मंजूरी दी गई। 9 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने इस योजना को मार्च 2029 तक बढ़ाने का फैसला किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जा सकें। झारखंड को अब तक 2,01,12,107 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची के 8,15,210 घर भी शामिल हैं।
क्या है योजना का मकसद
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य है कि जिन परिवारों के पास कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराए जाएं। यह योजना ग्रामीण भारत में जीवन स्तर सुधारने और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का सबसे बड़ा कदम मानी जाती है।
