नई दिल्ली: भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वें DeepSeek, ChatGPT जैसे AI ऐप्स का उपयोग न करें, नहीं तो उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आधिकारिक सरकारी उपकरणों पर AI टूल्स और एप्लिकेशन, जैसे ChatGPT और DeepSeek, के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 29 जनवरी 2025 को जारी किए गए इस सर्कुलर का उद्देश्य संवेदनशील सरकारी डेटा को संभावित साइबर खतरों से बचाना है। इसका कारण प्राइवेसी और सिक्योरिटी बताई जा रही है, क्योंकि ये सभी विदेशी ऐप्स हैं, और हाल ही में DeepSeek के सर्वर पर कई मलेशियस अटैक भी हुए हैं, ऐसे में इन ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम की परमिशन इन्हें मिल जाती है, और सरकारी डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है।
यह आदेश संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है और इसमें कहा गया है कि AI-आधारित एप्लिकेशन सरकारी सिस्टम में सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसके मद्देनजर, मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को आधिकारिक उपकरणों पर ऐसे टूल्स का उपयोग करने से बचने की सलाह दी है। यह निर्देश वित्त सचिव की मंजूरी के बाद राजस्व, आर्थिक मामलों, व्यय, सार्वजनिक उद्यम, DIPAM और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख सरकारी विभागों को भेजा गया है।
