रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी प्रशासनिक प्रगति हुई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुशंसा की गई थी। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य में फरवरी माह के दौरान कुल 48 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव एक ही चरण में आयोजित होंगे और मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग इस माह 27 जनवरी के आसपास चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।
संभावित चुनाव कार्यक्रम
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर निकाय चुनाव के तहत 25 और 26 फरवरी को मतदान कराया जा सकता है। वहीं 28 फरवरी या 1 मार्च को मतगणना कराए जाने की संभावना है। हालांकि, चुनाव कार्यक्रम की अंतिम और आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को लेकर 16 जनवरी को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
नामांकन से लेकर चुनाव चिन्ह तक का कार्यक्रम
चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद कार्यदिवसों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमान है कि 3 या 4 फरवरी तक नामांकन कराया जाएगा। इसके बाद स्क्रूटनी और नामांकन वापसी के लिए दो से तीन दिनों का समय दिया जाएगा, जिससे 6 या 7 फरवरी तक ये प्रक्रियाएं पूरी हो सकेंगी।
इसके उपरांत 10 फरवरी तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाने की संभावना है।
कैबिनेट और राज्यपाल की भूमिका
बताया जाता है कि नगर विकास विभाग के माध्यम से 9 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनाव की तिथि तय करने का प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था, जिस पर अब राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 31 मार्च तक नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। ऐसे में आयोग और सरकार की ओर से तय किया गया यह कार्यक्रम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप माना जा रहा है।
बजट सत्र को भी मिली मंजूरी
इसी क्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 18 फरवरी से प्रस्तावित झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। यह बजट सत्र 19 मार्च तक चलेगा। हाल ही में कैबिनेट ने भी बजट सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
नगर निकाय चुनाव और बजट सत्र दोनों को लेकर राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल के साथ-साथ विधानसभा में भी अहम फैसलों पर चर्चा देखने को मिलेगी।
