‘पेसा कानून पर हेमंत सरकार टालमटोल कर रही है’, बाबूलाल मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल

रांची: झारखंड की राजनीति में पेसा (PESA) नियमावली को लेकर एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार बार–बार हाईकोर्ट से समय मांगकर केवल प्रक्रिया को लटकाने का काम कर रही है।

मरांडी का कहना है कि सरकार ने अब तक न तो कोर्ट में दायर हलफ़नामा में नियमावली से जुड़ी कोई ठोस जानकारी दी है और न ही यह स्पष्ट किया है कि पेसा नियमावली किस चरण में है। इससे साफ है कि सरकार ने चुनावों के दौरान आदिवासी समाज और ग्रामीणों की भावनाओं का लाभ उठाते हुए झूठे वादे किए।

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ कोई काम

उन्होंने कहा कि बीते वर्ष हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेसा लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं देती। मरांडी के अनुसार, झारखंड सरकार की यही शैली रही है। काम समय पर पूरा नहीं करना, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, हर सुनवाई में समय मांगकर मामले को लटकाना।

उन्होंने कहा कि ऐसी फाइलिंग गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली राज्य के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए घातक साबित होगी।

बालू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने बालू खनन के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस बालू पर ग्रामीणों का अधिकार होना चाहिए था, वह आज माफियाओं की कमाई का जरिया बन गया है। हाईकोर्ट ने राज्य में बालू खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। कई जिलों में खनन माफियाओं द्वारा अधिकारियों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

मरांडी ने आरोप लगाया कि अवैध खनन हेमंत सोरेन की सीधी निगरानी में हो रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ईडी से मांग की कि पूरे प्रदेश में सक्रिय बालू माफियाओं तथा उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

जनहित के मुद्दे सदन में उठाएगा एनडीए

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए गठबंधन राज्य में जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा सत्र में जोरदार तरीके से उठाएगा। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष झारखंड के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा और जनता के लिए संघर्ष तेज करेगा।