नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की रेलवे व्यवस्था से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। विशेष तौर पर त्योहारी सीजन दिवाली-छठ के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐतिहासिक फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की जानकारी के अनुसार, देश भर में 1,200 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से ये 12,000 ट्रेन सेवाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि त्योहारों में हाई ट्रैवल डिमांड को सही तरीके से संभाला जा सके। इसके साथ ही आज की कैबिनेट बैठक में रेलवे विभाग की बड़ी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चार नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं अगले 3 से 5 वर्षों के भीतर पूरी हो जाएंगी, जिससे भारतीय रेल की क्षमता और नेटवर्क दोनों का विस्तार होगा।
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला देश बन जाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में रेलवे क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है और इसने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है।
उन्होंने आगे बताया कि कैबिनेट ने सात प्रमुख रेलवे कॉरिडोर जो देश के कुल रेल ट्रैफिक का 41% हिस्सा संभालते हैं, उनमें सुधार और विस्तार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब इन कॉरिडोरों को कम से कम चार लेन तक चौड़ा करने और जहां संभव हो, छह लेन के लिए विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल माल और यात्री दोनों की आवाजाही और तेज होगी, बल्कि रेल नेटवर्क की दक्षता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे नए रेलवे प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, रसद और परिचालन लागत में भी कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि भारत समेत कई बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने रेलवे पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि लागत प्रभावी भी है। आने वाले वर्षों में रेलवे की यह रणनीति देश की आर्थिक विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करेगी।
