गढ़वा: जनसुनवाई में डीसी ने सुनी आमजनों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं गांवों से आए फरियादियों की समस्याओं को उपायुक्त ने गंभीरतापूर्वक सुना और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। उपायुक्त ने सभी आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

कार्यक्रम के दौरान विशुनपुर ग्राम निवासी विकास कुमार ने आधार कार्ड में जन्मतिथि त्रुटि का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि उनके मैट्रिक प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि सही है, जबकि आधार कार्ड में गलत अंकित है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

वहीं विशुनपुरा प्रखंड के ग्राम दर्जीया निवासी संजय शुक्ल ने अपनी रैयती भूमि पर बिना सहमति सड़क निर्माण किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पूर्व में आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गढ़वा प्रखंड के ग्राम रंका निवासी मनोज कुमार निराला ने भारत पेट्रोलियम पंप के लिए एनओसी से संबंधित आवेदन लंबित रहने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय को आवेदन की शीघ्र जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसी क्रम में बबिता कुमारी ने शिक्षा विभाग की लंबित भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि उनका नाम मेरिट सूची में है और वे पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न विद्यालयों में कार्य करने का अनुभव रखती हैं। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनसुनवाई के दौरान अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त श्री यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता बरती जाए और शिकायतों का त्वरित व निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।