मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, चाईबासा कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

चाईबासा: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में सशर्त जमानत दे दी है। वह कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष पेश हुए। मामला 2018 के एक बयान से जुड़ा है, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट के निर्देश पर वह 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने इससे इनकार किया और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

शिकायतकर्ता के वकील विनोद कुमार साहू ने राहुल गांधी के इनकार को गलत बताया और कहा कि उनका बयान अब भी कांग्रेस की वेबसाइट पर मौजूद है और इसे कोर्ट में भी जमा किया गया है। वकील ने राहुल गांधी पर कोर्ट में झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि एक विपक्षी नेता को ऐसा करना शोभा नहीं देता। कोर्ट ने राहुल गांधी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे जांच में सहयोग करेंगे। अब मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।

राहुल गांधी ने 2 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित तिथि पर पेश नहीं हो सकेंगे और 6 अगस्त के बाद की कोई तारीख देने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।

भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 2018 की एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने चाईबासा अदालत में पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में लंबित है।