अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं 25 अगस्त से निलंबित, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव का सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ने जा रहा है। डाक विभाग ने शनिवार को घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक सेवाओं (पार्सल, कूरियर और अन्य वस्तुएं) को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। यह कदम अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में हालिया बदलावों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात होने वाले सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के चलते उठाया गया है।

क्या बदला है अमेरिका के नियमों में?

अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर तक के आयातित सामानों पर दी जाने वाली शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट को वापस ले लिया गया।
अब अमेरिका में भेजे जाने वाले हर सामान पर, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, टैरिफ और सीमा शुल्क लागू होंगे। केवल 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम ही इससे मुक्त रहेंगे।

इसके अलावा, अमेरिका की कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने 15 अगस्त को नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क या अन्य स्वीकृत परिवहन कंपनियों को शुल्क एकत्र कर अमेरिकी अधिकारियों को भेजना होगा। हालांकि, शुल्क संग्रह के तंत्र और “योग्य पक्षों” की प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं की गई है, जिसके कारण विमानन कंपनियां भारत से अमेरिका जाने वाले कार्गो को स्वीकार करने में असमर्थ हो गई हैं।

ट्रंप का टैरिफ प्रहार

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। इसका कारण भारत द्वारा रूस से तेल आयात करना बताया गया। इससे पहले ही भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लागू था। इस प्रकार अब कुल 50% टैरिफ लग चुका है। भारत और अमेरिका के बीच यह नया तनाव द्विपक्षीय व्यापार पर गहरा असर डाल रहा है।

डाक विभाग का बयान

डाक विभाग ने अपने बयान में कहा है: “25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित की जाती है। केवल पत्र/दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम्स भेजे जा सकेंगे। जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग की है और जिनकी डिलीवरी संभव नहीं होगी, वे डाक शुल्क वापस ले सकते हैं।”

ग्राहकों को क्या होगा असर?

अमेरिका में परिवार या मित्रों को गिफ्ट भेजने पर 100 डॉलर तक की छूट जारी रहेगी।

लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर, ई-कॉमर्स शिपमेंट और व्यावसायिक पार्सल पर भारी असर पड़ेगा।

आयातकों और निर्यातकों को अब वैकल्पिक कूरियर कंपनियों या निजी लॉजिस्टिक चैनल का सहारा लेना पड़ सकता है।