झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र : छात्रवृत्ति, धान क्रय और बेरोजगारी को लेकर एनडीए का हंगामा, सत्ता पक्ष ने किया पलटवार

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज रही। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी, धान क्रय रोकने तथा बेरोजगारी के मुद्दों पर एनडीए विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण छात्र, किसान और युवा तीनों ही वर्ग गंभीर परेशानी झेल रहे हैं।

तीन वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति, छात्र परेशान – विपक्ष

एनडीए विधायकों जनार्दन पासवान, नीरा यादव, नवीन जयसवाल और राज सिंहा ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं की गई है, जिससे गरीब और पिछड़े तबके के छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

विधायकों ने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पर छात्रहितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति पोर्टल और भुगतान व्यवस्था दोनों अव्यवस्थित हैं।

धान खरीद बंद, किसान परेशान

विपक्ष ने दावा किया कि इस वर्ष धान खरीद की प्रक्रिया ठप पड़ी है, जिसके चलते किसान अपनी उपज बेचने के लिए इधर–उधर भटकने को मजबूर हैं। विधायकों का कहना है कि सरकार द्वारा खरीद को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही।

विकास योजनाएं और बेरोजगारी पर सवाल

एनडीए ने सात निश्चय सहित कई विकास योजनाओं को कागजी बताते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है।

नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त परीक्षा बोर्ड और मेडिकल बोर्ड पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पैसे लेकर बाहरी राज्यों के छात्रों को यहां दाखिला दिलाया जा रहा है, जिससे झारखंड के स्थानीय छात्र वंचित हो रहे हैं।

सत्ता पक्ष का पलटवार

सत्तापक्ष की ओर से नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए राज्य की प्रगति को नकारात्मक चश्मे से देख रहा है, जबकि सरकार विकास योजनाओं को तेज रफ्तार से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए छात्रवृत्ति समेत कई विषयों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है।