झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, धान का MSP 2450 रूपए प्रति क्विंटल तय

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में बालूमाथ में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की स्वीकृति को विशेष रूप से अहम माना गया। किसानों को प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थम मूल्य 2450 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 100 रुपए बोनस भी शामिल है। बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख हैं:

• रिम्स के सरकारी सह-प्राध्यापकों को पदोन्नति देना।

• गोड्डा सदर अस्पताल के एक चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित करना।

• राज्य में आधारभूत संरचना विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना।

सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर भी हरी झंडी दिखायी गई:

• गोड्डा में सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

• साहेबगंज में पथ निर्माण के लिए 61 करोड़ रुपये की मंजूरी।

• डाल्टेनगंज–चैनपुर सड़क पर कोयल नदी पर नए पुल के निर्माण को मंजूरी।

• गुमला जिले के बानो पथ के लिए 140 करोड़ रुपये की स्वीकृति।


इसके अलावा बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल थे:

• वर्ष 2026 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी।

• बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन।

• गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के लिए एमओयू को हरी झंडी।

• एजी प्रतिवेदन को भी कैबिनेट की मंजूरी।


कैबिनेट ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों का विस्तृत विवरण जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा जारी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारियों को मजबूत करेंगे और राज्य के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। साथ ही, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है।