रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक सम्पन्न हो गई। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पेसा कानून को संशोधनों के साथ मंजूरी देना रहा, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
पेसा कानून को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने पेसा कानून को कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकृति प्रदान की है।
• पेसा से जुड़ी सभी नियमावलियों को इसमें शामिल किया गया है।
• ग्राम सभाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
• योजना निर्माण में ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका तय की गई है।
• पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं।
• सभी ग्राम सभाएं अपनी परंपराओं को अधिसूचित करेंगी।
• अधिसूचना जारी होते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा।
यह कानून राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के 15 जिलों में लागू होगा।
शिक्षा और विश्वविद्यालय से जुड़े अहम फैसले
• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी।
• शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक श्रेणी में 38 नए पदों का सृजन
इस पर करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।
• मैट्रिक परीक्षा अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में आयोजित होगी।
• इंटरमीडिएट परीक्षा की नियमावली में भी यही व्यवस्था लागू होगी।
• आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों एवं समन्वयकों के वेतन में वृद्धि।
• 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत।
सड़क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
• दुमका जिले में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• जमशेदपुर में सड़क निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये की मंजूरी।
सामाजिक कल्याण और महिला-बाल विकास
• बाल कल्याण वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका को स्वीकृति।
• टेक होम राशन योजना के अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता की अवधि बढ़ाई गई।
प्रशासनिक एवं सेवा नियमों में बदलाव
• वनरक्षियों की प्रोन्नति नियमावली में एक बार के लिए आंशिक संशोधन।
• राज्यपत्रित एवं अराजपत्रित सेवाओं में सीधी नियुक्ति नियमावली को 5 वर्षों का विस्तार।
• मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों को स्वीकृति।
• मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एमओयू की अवधि बढ़ाई गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
• प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ. सीमा अखौरी की टीम को जिम्मेदारी।
• झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
