रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन से अबुआ दिशोम बजट पोर्टल तथा उसके मोबाइल ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में राज्य के विशेषज्ञों के साथ-साथ आम नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य की नींव केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि जन-भागीदारी से रची जाती है। इसी सोच के साथ अबुआ सरकार जनता के सुझावों को बजट प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बना रही है, ताकि राज्य का बजट अधिक समावेशी, पारदर्शी और जनोन्मुखी हो सके।
पोर्टल और ऐप के माध्यम से मिलेंगे सुझाव
अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अपने सुझाव, विचार और प्राथमिकताएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बजट केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की वास्तविक जरूरतों और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करे।
विशेषज्ञों के साथ आम जनता की भागीदारी
पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बजट निर्माण में विषय विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इससे सरकार को जमीनी स्तर की समस्याओं और संभावनाओं की स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी।
श्रेष्ठ सुझाव देने वालों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सबसे उत्कृष्ट और व्यावहारिक तीन सुझाव देने वाले प्रतिभागियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इससे लोगों में नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटल माध्यम से सशक्त लोकतंत्र की पहल
अबुआ दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप राज्य सरकार की उस डिजिटल पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शासन को अधिक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। यह पहल न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आम नागरिकों को नीति निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जोड़ने का काम भी करेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पोर्टल और ऐप का उपयोग कर अपने सुझाव दें और झारखंड के विकास में भागीदार बनें।
