झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा में ओबीसी समुदाय के साथ जेपीएससी भेदभाव कर रही है। जेपीएससी द्वारा निकाली गई विज्ञापन संख्या 22/2023 में ओबीसी समुदाय के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी है।14अगस्त को निकली गई विज्ञापन में जनरल कैटेगरी के बराबर ओबीसी को उम्र समय सीमा समान 22 से 35 वर्ष कर दिया गया है।
आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि
बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85,86 में स्पष्ट है की जो बिहार में नियम है वही नियम झारखंड में भी लागू होंगे। बिहार में ओबीसी समुदाय को उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाती है।
सिर्फ बिहार ही नहीं देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,उड़ीसा,पंजाब,राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड आदि में भी ओबीसी समुदाय को जूनियर डिविजन न्यायिक सेवा में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। झारखंड स्थापना से लेकर अब तक मात्र चार बार ही न्यायिक सेवा का परीक्षा हुई है जबकि बिहार में 8 बार हो चुकी है। पिछली बार 2018 में झारखंड न्यायिक सेवा का परीक्षा हुई है। जेपीएससी द्वारा 2018 के बाद 2023 में विज्ञापन निकाल गई है। कट ऑफ डेट 31.01.2023 निर्धारित किया गया है।
2018 के बाद अब 2023 में परीक्षा आयोजित हो रही है ऐसे में उम्र सीमा में छूट देना विधिक तौर पर उचित प्रतीत होता है क्योंकि 5 सालों तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है।
जबकि इस परीक्षा में ओबीसी की को उम्र में कोई छूट भी नहीं दी गई है ऐसे में सभी को अवसर नहीं मिल पाएगा।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मांग करती है कि कट ऑफ डेट 2018 से होनी चाहिए तथा sc.st.obc वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त में छूट मिले।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस संदर्भ मे मुख्य सचिव सहित,सत्ताधारी दलों के अध्यक्षों को भी मांग पत्र सौंप कर उन इसमें उम्र सीमा और ओबीसी को 27% आरक्षण देकर न्याय करने की मांग की गई है।
अगर इसमें यथाशीघ्र सुधार कर पुनः विज्ञापन नहीं निकल जाती है तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। इसकी सारी जवाब दे ही जेपीएससी सहित सरकार की होगी।
प्रेस वार्ता में अधिवक्ता जगत प्रसाद सोनी, प्रवीण कुमार, बालेश्वर ठाकुर, कार्यालय प्रभारी संतोष शर्मा, राम लखन साहू, रोहित कुमार आदि उपस्थित थे।
सिविल जज जूनियर डिविजन नियुक्ति विज्ञापन में भेदभाव कर रही है जेपीएससी – ओबीसी मोर्चा
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