कोलकाता ट्रेनी डॉ० रेप एंड मर्डर केस,गवर्नर गंभीर,ममता सरकार पर हमला,गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सीबीआई जांच में ड्यूटी
प०बंगाल: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजी कर अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर रेप और जघन्य हत्याकांड मामला तूल पड़ चुका है। ममता सरकार चारों ओर से घिर चुकी है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आज कांड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है सरकार लोगों के मन में भय पैदा कर रही है। प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आपातकाल के हालात हैं। गृह मंत्रालय को आज रिपोर्ट सौंपेंगे।
इधर दूसरी ओर मामले की जांच में जुटी सीबीआई आज चौथे दिन भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ करेगी। इसके अलावा आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई करवा रही है।
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। समाज नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को नाकाम किया है।उन्होंने कहा कि बंगाल को उसके प्राचीन गौरव की स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजक स्थान मिलता था। अब महिलाएं गुंडों से डरती हैं। यह स्थिति सरकार की असंवेदनशीलता के कारण बनी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मामले पर राज्यपाल ने कहा, मैं (पीड़िता की) मां की भावनाओं का सम्मान करता हूं। कानून अपनी प्रक्रिया का पालन करेगा।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब इस्तीफा देंगी। इसके बजाय, हम देख रहे हैं कि जो भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार उन्हें नोटिस भेज रही है और धमका रही है। पुलिस डॉक्टरों को बुला रही है। जब उनके नेता आवाज उठाते हैं तो उन्हें भी तलब किया जा रहा है। जांच की मांग करने के लिए सांसद सुखेंदु शेखर राय को कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। सरकार ने सबूतों को नष्ट करने के लिए संस्थागत और प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही इस मामले पर बंगाल सरकार के प्रति असंतोष जता चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
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