रांची:- झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि बीता वर्ष ओबीसी समुदाय के लिए काले अध्याय के समान रहा। उम्मीद थी कि इस वर्ष ओबीसी वर्ग को हक, अधिकार प्राप्त होंगे लेकिन वह अधूरा ही रहा। फिर भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अगले वर्ष में आशा करता है कि राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने, ट्रिपल टेस्ट की करवाई पूरी करेगी। कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया हैं, अभी आरक्षी नियुक्ति में भी ओबीसी का आरक्षण डेढ़ दर्जन जिलों में शून्य कर दिया गया है। जूनियर जज की बहाली में उम्र सीमा सामान्य श्रेणी के बराबर की गई है। सरकार ओबीसी समुदाय के प्रति इतनी उदासीन है कि अभी तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कांग्रेस के प्रभारी, अध्यक्ष, मंत्रियों से सवाल पूछा है कि अगर पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी, अभियान चलाकर जातीय जनगणना करने के हिमायती है तो झारखंड में पूरी क्यूं नहीं हो रही है?
