मंईयां सम्मान योजना देश हित में नहीं.. इसके लिए सख्त कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट : विष्णु साहु

मदन साहु

सिमडेगा: मंईयां सम्मान जैसी अनेक योजनाएं देश के अनेक राज्यों में बांटी जा रही हैं। राज्य सरकारें और जनता कर्ज में डूबी हुई हैं और राजनीतिक पार्टियां बिना किसी मेहनत के फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। कोई 1000, कोई 2100, कोई 2500, 450~500 में गैस सिलिंडर बांट रहा है। सरकारों को राज्यों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं। जो राजनीतिक पार्टियां चुनावी दौर में इस प्रकार के वादे कर रहे हैं ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है और वोट मांगने के लिए दिया गया घुस है। इसे रोक लगाने हेतु अब झारखंड हाईकार्ट नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई है कि इसे बंद करने के लिए कानून बनाया जाए और जो पार्टियां ऐसी वादा करती हैं, उनकी मान्यताएं रद्द की जाए। चुनाव आयोग उनके चुनाव चिन्ह रद्द करे। जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चार सप्ताह बाद इसकी दुबारे सुनवाई होने वाली है। हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा रुख अपनाएगी। क्योंकि इस तरह की मुफ्तखोरी चुनाव के पहले बंद नहीं हुई तो हमारे देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। कई राज्य कर्ज में डूबी हुई हैं और हमारा देश भी कर्ज में डूब जायेगा। साथ ही हमारे देश की जनता अलसी और निकम्मी हो जाएगी। ऐसी मुफ्तखोरी तुरत ही बंद होनी चाहिए।