मंईयां सम्मान योजना: लाभार्थियों को एक साथ मिलेंगी दो किस्तें, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और किसको नहीं

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को क्रिसमस से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार नवंबर और दिसंबर माह की राशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट गई है। इस बार पात्र महिलाओं को एकमुश्त 5,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, राशि ट्रांसफर से पहले जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तकनीकी या दस्तावेजी बाधा के बिना समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

51 लाख से अधिक महिलाएं हैं योजना से जुड़ी

फिलहाल राज्य में करीब 51 लाख महिलाएं हर महीने इस योजना का लाभ ले रही हैं। इससे पहले सरकार ने त्योहारों के मौके पर किस्त जारी कर महिलाओं को राहत दी थी।

जबकि अक्टूबर की किस्त दीपावली और छठ पर्व से पहले खातों में भेजी गई थी। अब नवंबर और दिसंबर की राशि एक साथ देने का फैसला महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।

पात्र होने के बावजूद पैसा नहीं आया? ये हो सकते हैं कारण

कई बार ऐसा देखा गया है कि सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद कुछ महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन बातों की जांच जरूरी है। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, यह सबसे आम वजह होती है। ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) पूरा हुआ है या नहीं, बैंक खाते में कोई तकनीकी त्रुटि तो नहीं है। यदि आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी दोनों सही हैं, तो संभव है कि तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी हुई हो, जिसे बाद में ठीक कर दिया जाता है।

सत्यापन के बाद हटाए गए थे हजारों नाम

कुछ महीने पहले सरकार की ओर से मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं का व्यापक सत्यापन कराया गया था। इस जांच के दौरान हजारों महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए, क्योंकि वे योजना के तय मापदंडों पर खरी नहीं उतर पाईं।

योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने स्पष्ट पात्रता शर्तें तय की हैं और केवल वही महिलाएं इस योजना की हकदार मानी जाती हैं, जो सभी नियमों को पूरा करती हैं।

सरकार का फोकस: सही लाभुक तक पहुंचे राशि

सरकार का दावा है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है। इसी कारण सत्यापन और तकनीकी प्रक्रियाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राशि सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।