मनरेगा आयुक्त ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश

झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची:- मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने आज गुरूवार को वर्चुअल माध्यम से मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल रूप प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु लंबित योजनाओं को ससमय पूर्ण करें ताकि निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाये।
बिरसा सिंचाई कूप योजना की समीक्षा करते हुए मनरेगा आयुक्त ने योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन/स्वीकृति की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मनरेगा के अंतर्गत में बिरसा सिंचाई कूप योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध किये गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी गयी।
बैठक में उपस्थित सभी डीडीसी को निर्देश दिया गया कि प्रखंडवार/ पंचायतवार सिंचाई कूप के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा किया जाए और अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले जिलों को कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सभी कार्यों का धरातल पर उचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण आवश्यक है। उन्होंने सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सभी एक्टिव साईट व मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहना होगा।

मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने बिरसा सिंचाई कूप योजना मनरेगा से दिए जाने वाले सिंचाई कूप की जानकारी ली एवं निर्देशित किया कि कोई भी सुयोग्य लाभुक बिरसा सिंचाई कूप योजना के लाभ से वंचित नहीं हो। उन्होंने उप विकास आयुक्तों को ऐसे लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिन्हें सिंचाई कूप की आवश्यकता है । उन्होंने जिले के उप विकास आयुक्तों को ससमय रॉयल्टी जमा करवाने का निर्देश दिया।
मनरेगा आयुक्त ने ” आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार” कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में मनरेगा योजना से संबंधित जो आवेदन मिले हैं, उनकी अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने इस क्रम में निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें और जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है उसकी वजह भी बताई जानी चाहिए।
समीक्षा बैठक में सभी जिलों के डीडीसी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।