पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी, 23 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाईड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लगा दिया है। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहें तो इसे वे भी इसे अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।

यूनिफाईड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी। कर्मचारी की मौत होने के ठीक पहले की सैलरी का 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। दस साल से कम सर्विस होने पर मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 10 हजार रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15 हजार रुपए होगी। तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से DR का पैसा मिलेगा। हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम एमाउंट का मिलेगा। किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे छह महीने की सैलरी (भत्ते सहित) का पैसा मिलेगा।