मंडल डैम को लेकर सांसद वीडी राम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात

पलामू: आज माननीय सांसद पलामू श्री विष्णु दयाल राम ने नई दिल्ली में माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री सी० आर० पाटील से मुलाकात कर पलामू प्रमंडल के अति महत्वपूर्ण परियोजना उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध किया।

श्री राम ने कहा कि झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना स्थित है। इस परियोजना में झारखण्ड राज्य के पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार और बिहार राज्य के गया एवं औरंगाबाद जिलों के लगभग 1,11,521 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अद्योग धंधों की जरूरत की परिकल्पना है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार बनने पर 1622.27 करोड़ रूपये की लागत से इस परियोजना के पुननिर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परियोजना का कार्य वाप्कोस लिमिटेड कंपनी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी 2019 को उक्त परियोजना के निर्माण की अधारशिला पलामू में आकर रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करने के बाद पलामू प्रमण्डल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आशा जगी। परन्तु डूब क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लगभग 6 महीने कार्य रूका रहा और निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ा और तब से अब तक उक्त कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। कार्य शुरू नहीं होने से जनता के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां उत्पन हो रही है। विदित है कि डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास तथा शेष कार्यो के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं। उक्त राशि राज्य के वितरण की प्रक्रिया पर निर्णय लेकर केन्द्र सरकार को सूचित करना है जो अब तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है जिससे मुआवजे की राशि राज्य सरकार को नहीं भेजी गयी है।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जैसे ही राशि वितरण का तरीका सूचित कर दिया जाएगा राशि भेज दी जाएगी। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि उत्तर कोयल परियोजना शीघ पूर्ण करने के लिए सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति एवं सदस्य (डब्लूपी० एण्ड पी०) केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता मे एक तकनीकी मूल्यांकन समिति जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, बिहार और झारखंड दोनों सरकारों और वाटर एण्ड पावर कंसलटेन्सी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सदस्य सहित इस परियोजना के शेष कार्यों के क्रियान्यवन की प्रगति की निगरानी की जा रही है ताकि परियोजना किा समयबद्ध कार्य पूर्ण हो सके।