अब केवल 15 दिनों में जाति और 30 दिनों में मिलेंगे निवास प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। इसमें 15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र व 30 दिनों के अंदर स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक किया गया है। विभाग ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आम लोगों की शिकायतों का निष्पादन प्रत्येक महीने सुनिश्चित हो।

उपायुक्त 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सका तो कोई भी व्यक्ति प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील कर सकेगा। फिर भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति विभाग के प्रधान सचिव के यहां अपील कर सकेगा।

अनुमंडल स्तर पर जारी होनेवाले जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुमंडल अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। तय अवधि तक जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए अनुमंडल अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। तय अवधि तक जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों में सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।