सिसई:- 11 नवंबर को झारखंड के सात जिलों सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार और दुमका में ओबीसी का आरक्षण शून्य (00%) करने तथा अन्य जिलों का आरक्षण 27% से कम करने के कारण OBC समुदाय के लोगों को चौकीदार का नौकरी मिलना भी मुश्किल हो गया। जिसके विरोध में OBC कल्याण परिषद् के बेरोजगार सदस्यों द्वारा 11 नवंबर को झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया गया। सन् 2002 से निराश OBC समुदाय के लोगों में जगी आशा और भरोसा। याचिका कर्ताओं के समर्थन में OBC कल्याण परिषद् सभी OBC समुदाय के लोगों से अपील करती है कि सभी संगठित होकर एक मत से सहयोग करें। हमें पूर्ण भरोसा है कि OBC वर्ग को न्याय जरूर मिलेगा।
