जमशेदपुर: जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत समस्त बागबेड़ा एवं आसपास के 18 पंचायतों में रेलवे की कथित भूमि पर प्रखंड विकास कार्यालय से पंचायत के विकास कार्य नहीं होने के आदेश संबंधित एक नोटिस प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधा वर्मा के कथित मुहर और हस्ताक्षर से वायरल हो रहा है। इसके बाद कथित रेल भूमि पर बने पंचायतों के लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
पंचायत समिति सचिव सुनील गुप्ता ने कहा है कि इसके खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मंडल सीएम चंपई सोरेन से मिलेगा और उनसे आग्रह करेगा विकास कार्य पर नहीं रोक लगाने की। अन्यथा उन्होंने उग्र आंदोलन की धमकी दी है।
इधर दूसरी ओर इस संदर्भ में आज पूर्व विधायक दीदी मेनका सरदार के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधि राकेश चौबे और कई लोगों का प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला मिला।
इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में दावा किया कि डीसी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों को कोई भी नहीं रोक सकता है बहुत जल्द इन क्षेत्रों में विकास कार्य चालू हो जाएगा।
बता दें कि मीडिया में यह खबर आ रही है कि यह फरमान कथित रूप से बीडीओ सुधा वर्मा की ओर से शनिवार को जारी किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रखंड के जेई और एई को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि रेल क्षेत्र के पंचायतों में विकास योजना का स्टीमेट नहीं बनाना है और किसी तरह का काम भी नहीं करना है।उत्तर बागबेड़ा, मध्य बागबेड़ा, बागबेड़ा कॉलोनी, पूर्वी बागबेड़ा, उत्तर पूर्वी बागबेड़ा, उत्तरी कीताडीह, दक्षिण सुसनीगड़िया, पश्चिम कालीमाटी, दक्षिण कालीमाटी, उत्तरी कालीमाटी, पूर्वी कालीमाटी, दक्षिण छोटा गोविंदपुर, खकरीपाड़ा, उत्तर पश्चिम गदड़ा, उत्तर पूर्वी गदड़ा और मध्य गदड़ा पंचायतों में प्रखंड कार्यालय से कोई विकास कार्य नहीं होगा। इसके अलावा सभी पंचायत सचिवों जेई और एई को भी निर्देश दिया गया है कि सभी 18 पंचायतों में इस्टीमेट बनाने के पहले जांच करेंगे कि रेल क्षेत्र में है या नहीं।अगर रेल क्षेत्र में पड़ता है तो वहां पर कार्य नहीं करना है।इसके बाद ही स्टीमेट बनाना सुनिश्चित करना है।
बीडीओ सुधा वर्मा ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह का आदेश डीसी साहब ने दिया है।इसके बाद ही उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। यह पूछे जाने पर कि आखिर किस वजह से विकास कार्य प्रखंड कार्यालय की ओर से नहीं किया जाएगा? तब इसका जवाब बीडीओ के पास नहीं था।उन्होंने इतना ही कहा कि इस तरह का आदेश जिले के डीसी की ओर से दिया गया है। वे ही कोई फैसला ले सकते हैं।
