गढ़वा:- उपायुक्त, शेखर जमुआर के निर्देश पर आज निदेशक डीआरडीए, दिनेश प्रसाद सुरीन द्वारा समाहरणालय के सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं समस्याओं के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। आज के जनता दरबार में पेंशन, आवास, जमीन विवाद, शिक्षा, अतिक्रमण, राशन, नियोजन समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
सर्वप्रथम धुरकी प्रखंड के ग्राम परासपानी कलां निवासी कुमारी सुषमा ने अपना आवेदन समर्पित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र परासपानी कलां में आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता व धांधली बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उक्त पद हेतु दो व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें कम योग्यता व अंक रखने वाले का चयन किया गया है।
उन्होंने बताया कि योग्यताधारी व्यक्ति के आधार व प्रमाण-पत्र में अंकित नाम में मामूली अंतर होने पर उनका चयन नहीं किया गया। अतः उन्होंने पुनः ग्रामसभा आयोजित कर चयन प्रक्रिया कराने की मांग की है। दूसरे मामले में बरगढ़ प्रखंड के कला खजूरी निवासी हीरावती केरकेट्टा ने बाल विकास परियोजना अंतर्गत हुए सेविका चयन के पश्चात अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की शिकायत की है।
उन्होंने कहा कि माह अगस्त 2023 में ही चयन प्रक्रिया अपनाकर उनका चयन उक्त पद पर किया गया है, परंतु अभी तक नियुक्ति पत्र अप्राप्त है। उन्होंने नियुक्ति पत्र दिलाने का अनुरोध किया है। एक अन्य मामले में रंका प्रखंड की कुसुम कुमारी, पिता स्वo रामलाल राम, ग्राम- बिश्रामपुर ने अपने पिताजी की बज्रपात के कारण हुई मृत्यु पर मुआवजा नही मिल पाने की बात कही। उन्होंने मुआवजा देने की गुहार लगाई है।
धुरकी प्रखंड की शारदा देवी ने अपने डीलर के द्वारा उनके पुत्र अनिल कुमार विश्वकर्मा को माह अगस्त से अबतक राशन नही देने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र 100 प्रतिशत तक दिव्यांग है, जिसके कारण अंगूठा लगाने में कठिनाई होती है। डीलर द्वारा अंगूठा नही लगने पर राशन नही देने की बात कही जाती है। अतः उन्होने राशन दिलाने का आग्रह किया है। इसी प्रकार रमना प्रखंड के कर्णपुरा निवासी नन्हाई प्रसाद गुप्ता ने खजूरी से विंढमगंज एनएच- 75 सेक्सन- 05 में सड़क निर्माण में किये गए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने की बात बताई। उन्होंने अपने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया है। इस प्रकार बारी-बारी से अन्य लोगों ने भी विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याओं को पदाधिकारी के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों व आवेदनों का समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।
