मेदिनीनगर (पलामू): किसान आगे बढ़ेगा तभी राज्य और देश भी आगे बढेगा। इस संकल्प के साथ किसानों- पशुपालकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज पलामू में राज्य का सातवां अत्याधुनिक डेयरी प्लांट राज्यवासियों को समर्पित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डेयरी यहां के किसानों – पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने में वरदान साबित होगा।
* मुख्यमंत्री ने पशुपालकों के लिए दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 21 करोड़ 90 लाख रुपए का सौंपा चेक
* मुख्यमंत्री ने कहा- कृषि एवं वन उपजों को बाजार भी उपलब्ध कराएंगे, एमएसपी भी तय करेंगे
* मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच वैकल्पिक खेती और इससे जुड़े अन्य कार्यों की दिशा में आगे बढ़ें
* मुख्यमंत्री बोले- बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पेड़ लगाने और उसे बचाने के लिए सरकार दे रही आर्थिक मदद
* किसानों- पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
* किसान आगे बढ़ेंगे तभी राज्य और देश आगे बढ़ेगा
* दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे कदम
* डेयरी प्लांट से किसानों-पशुपालकों की बढ़ेगी आय, जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव
_किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें_
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इनकी आमदनी में इजाफा हो। ये बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों पशुपालकों से कहा कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़कर इसका लाभ ले और राज्य को भी मजबूती देने में योगदान करें। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार आपको चार कदम आगे बढ़कर सहयोग करेगी।
_जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही चुनौतियां_
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हो रहे जलवायु परिवर्तन से हमारी चुनौतियां भी बढ़ रही है। इसका इससे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं । मौसम में आ रहे इस बदलाव से कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं सुखाड़ की स्थिति पैदा हो रही है। इस वजह से फसल उत्पादन प्रभावित हो रही है। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने की लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में वैकल्पिक खेती और इससे जुड़े अन्य कार्यों की दिशा में आगे आगे आना होगा । इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की है । आप इस योजनाओं से जुड़े और खुद को जलवायु परिवर्तन के बीच खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं।
_बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ लें_
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में जिस तरह की अनिश्चिता बनी रहती है , उसको देखते हुए सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। किसान इस योजना से जुडें और अपनी जमीन में विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ लगाएं। इसके लिए सरकार की ओर से आपको पेड़ लगाने के साथ पेड़ बचाने के लिए भी सरकार आर्थिक मदद कर रही है। इस योजना का लाभ लेकर आप कृषि के साथ-साथ फलों से भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
_पशुधन को दे रहे हैं बढ़ावा_
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में किसानों के लिए पशु काफी मायने रखती है । ऐसे में किसानों को पशुधन से समृद्ध करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना शुरू की है । इसके तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी पर किसानों- पशुपालकों को पशु दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पशु शेड के लिए भी सरकार आर्थिक मदद कर रही है। इस योजना का मकसद किसानों को पशुपालन से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाना है।
_दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर_
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों पशुपालकों को कहा कि सरकार डेयरी प्लांट खोल सकती है , लेकिन इसे चलाने का जिम्मा आपका है । आप जितना ज्यादा दूध इस प्लांट को उपलब्ध कराएंगे , उतना ही ज्यादा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद यहाँ तैयार होंगे। इससे ना सिर्फ यह डेयरी प्लांट मजबूत होगा, बल्कि आपकी भी आमदनी बढ़ेगी । उन्होंने कहा की जरूरत पड़ी तो यहां और भी डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
_वन उपजों को बाजार उपलब्ध कराएंगे_
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और वन उपजों की दृष्टिकोण से झारखंड काफी समृद्ध है। ऐसे में यहां के वन उपजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इस दिशा में सिदो कान्हू कृषि एवं वनोपज फेडरेशन गठन किया गया है। इसके जरिए कृषि और वन उपज को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसका एमएसपी भी तय होगा। इसके माध्यम से किसानों को अपने इन उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा। ज्ञात की राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को दूध पर 3 प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी के तहत यहां के किसानों- पशुपालकों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 21 करोड़ 90 लाख रुपए का चेक आज सरकार के द्वारा मेधा डेयरी के एमडी को सौंपा गया।
_25 हज़ार किसानों- पशुपालकों कों होगा फायदा_