पलामू: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में मंगलवार को एनएच 75,फोरलेन पथ निर्माण, आर.ओ.आर, आर.ओ.बी,एवं सरकार के सड़क निर्माण परियोजनाओं के प्रगति से संबंधी बैठक की। एनआईसी स्थित सभागार से आयोजित वर्चुअल बैठक में उपायुक्त ने एनएचएआई के विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान की समीक्षा की।
पिछले तीन माह में अपेक्षित प्रगति नहीं होने व कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को डीसी ने कार्य में प्रगति लाने की चेतावनी दी।इसी क्रम में उपायुक्त ने भू-अर्जन कार्यालय के लिपिकों का अक्टूबर माह का वेतन स्थगित रखने के निर्देश दिये। उन्होंने जिन-जिन अंचलों में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उन प्रखंडों में अवार्डी की संख्या,निर्गत एल.पी.सी समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की।
भोगु से शंखा तक सेक्शन 111 के भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सदर अंचल अंतर्गत 60 से अधिक,नवाबज़ार में 100 से अधिक,विश्रामपुर में 20 से अधिक एलपीसी पेंडिंग है।इसी तरह उन्होंने अन्य अंचलों में लंबित पड़े एलपीसी की जानकारी ली।वहीं विभिन्न अंचलों के कई अवॉर्डीयों के बीच 60 करोड़ से अधिक मुआवजा दिया जाना है।उन्होंने संबंधित सीओ और भू-अर्जन पदाधिकारी को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिये।
समीक्षा के दौरान डीसी ने एल ए कोर्ट योग्य के मामलों को भी नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में डीसी ने सभी से कहा कि इस परियोजना का उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मोनिटरिंग की जाती है। ऐसे में सभी सीओ इस परियोजना में अपना शत-प्रतिशत दें ताकि सभी अवॉर्डी को समय पर मुआवजा का भुगतान किया जा सके।
उन्होंने कहा कि किसी भी अंचलाधिकारी स्तर से कार्य प्रभावित होने की स्थिति में निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।उन्होंने सभी सीओ को रैयतों से वार्ता कर सभी तरह के कार्यों को ससमय निष्पादित करने की बात कही।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा,हुसैनाबाद भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत संबंधित सीओ मौजूद रहे।
