गढ़वा: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश यादव द्वारा प्रखंड कार्यालय भंडरिया में किए गए औचक निरीक्षण के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव श्री परमा राम को कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि वे लगातार आठ दिनों से कार्यालय में उपस्थित नहीं थे।
जांच के क्रम में यह गंभीर तथ्य सामने आया कि संबंधित पंचायत सचिव अपने पदस्थापित प्रखंड भंडरिया में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के बजाय अन्य स्थानों से उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, जो सरकारी सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त द्वारा 29 दिसंबर 2025 को उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था।
30 दिसंबर 2025 को पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने पर उपायुक्त श्री दिनेश यादव ने श्री परमा राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय केतार निर्धारित किया गया है। साथ ही निलंबन काल में उन्हें झारखंड सेवा संहिता के नियम 96 के अंतर्गत जीवन-यापन भत्ता देय होगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनियमितता एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्तव्य में कोताही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कदम उठाए जाएंगे।
