लोको पायलट की शिकायतों के समाधान में रेल मंत्रालय का सौतेला रवैया, पायलटो का 36 घंटे का उपवास

जमशेदपुर: लोको पायलटों की शिकायतों के समाधान में रेल मंत्रालय के सौतेले रवैये के विरोध में देश भर के सभी लोको पायलटों ने 20.02.2025 को सुबह 8 बजे से 21.02.2025 को शाम 8 बजे तक 36 घंटे का उपवास रखने का फैसला किया।

लोको पायलटों की समस्या इसके समाधान की मांग देखें सूची

1. यह देखा जा सकता है कि आम तौर पर पूरे रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विस्तार में 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है, लेकिन लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के मामले में, एक विस्तार में निर्धारित डयूटी 11 घंटे है। विभिन्न हाई पॉवर समितियों ने ट्रेन परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोको पायलटों के ड्यूटी घंटे कम करने की सिफारिश की। लेकिन फिर भी रेल मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया. व्यवहार में लोको पायलट, खासकर मालगाड़ियों में, लगातार 12 से 20 घंटे तक ड्यूटी करने को मजबूर होते हैं।

लोको पायलट की ड्यूटी के घंटे घटाकर 8 घंटे करने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

रेलवे सेवक (काम के घंटे और आराम की अवधि) नियम 2005, लगातार 10 घंटे की अधिकतम ड्यूटी निर्धारित करता है, जिसका रेलवे द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

2. ट्रेन संचालन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डयूटी के घंटे और आराम की अवधि पर हाई-पावर कमेटी-2016 ने लगातार रात की डयूटी को घटाकर दो रात करने की सिफारिश की थी, इस सिफारिश पर भी रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। चालक दल की नीद के कारण कई दुर्घटनाएँ होने के बावजूद, लोको पायलट के लिए रेलवे ने लगातार 4 रात्रि ड्यूटी निर्धारित किया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रेलवे में संपूर्ण कर्मचारियों को एक समय में एक रात की डयूटी के लिए नियुक्त किया जाता है।

3. पूरे रेलवे कर्मचारियों को 16 घंटे के दैनिक आराम के अलावा 30 घंटे के साप्ताहिक आराम की अनुमति है। सभी रेलवे कर्मचारियों को 40 घंटे से 64 घंटे की साप्ताहिक छुट्टी की अनुमति है. लोको पायलट को 16 घंटे के दैनिक आराम सहित 30 घंटे के साप्ताहिक आराम की ही अनुमति दी जा रही है। दरअसल, लोको पायलट का साप्ताहिक विश्राम घटाकर 14 घंटे कर दिया गया है।

उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जो नियमों की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, ने घोषणा की कि लोको पायलट को 16 घंटे के दैनिक आराम के अलावा 30 घंटे साप्ताहिक

आराम की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्य श्रम आयुक्त के इस फैसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।

लेकिन फिर भी रेलवे ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। जब अन्य सभी कर्मचारियों को 16 घंटे के दैनिक आराम के अलावा 30 घंटे के साप्ताहिक आराम की अनुमति है, तो लोको पायलट को 16 घंटे के दैनिक आराम के अलावा 30 घंटे के साप्ताहिक आराम से वंचित किया जा रहा है।

लोको पायलटों को अपर्याप्त साप्ताहिक आराम के कारण अत्यधिक संचित थकान ट्रेन संचालन में उनकी एकाग्रता पर प्रतिबिंबित हो रही है। अकेले इसी वजह से कई रेल दुर्घटनाएं हुई।

4. जब सभी रेलवे कर्मचारी रोजाना अपने परिवार के पास पहुंचते हैं, तो हम लोको पायलट ड्यूटी के बाद 3 या 4 दिन में एक बार अपने घर पहुंचते हैं। पायलटों ने दौरे से कम से कम 36 घंटे पहले घर वापस लाने के लिए रेलवे बोर्ड से कई बार अनुरोध किया। कई लोको पायलटों ने महसूस किया कि 30 से 35 वर्षों की पूरी सेवा के दौरान 3 से 4 दिनों तक घर से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनका पारिवारिक जीवन बिखर गया, उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

5. 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 01.01.2024 से रेलवे कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत 50% तक पहुंचने पर सभी भत्ते 25% बढ़ा दिए गए थे, लोको पायलट का माइलेज भत्ता अब तक नहीं बढ़ाया गया है।

6. आयकर नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के यात्रा/दैनिक भत्ते को आयकर गणना के लिए छूट दी गई है। लोको पायलट के माइलेज भत्ते में 70% यात्रा/दैनिक भत्ता शामिल है, लेकिन फिर भी एक छोटी राशि को आयकर से छूट मिलती है।

7. रेलवे में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या लगभग 14 लाख है, लेकिन 3 लाख 20,000 खाली हैं। लोको पायलट के मामले में स्वीकृत संख्या 1,32,000 है। रिक्त पदों 22,000 (16.6%) है. लोको पायलट की इस भारी कमी का ट्रेन परिचालन पर गंभीर अस 2/3 है। यहां तक कि बीमार लोको पायलट को भी ट्रेन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ७०० अत्यावश्यक जरूरतों के लिए भी छुट्टी देने से मना कर दिया जाता है। महीनों तक साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया जा रहा है। लोको पायलट अत्यधिक थके हुए होते हैं, नींद की कमी के कारण दुर्घटनाएं करने की हद तक आ जाते हैं। लोको पायलटों के निरंतर आंदोलन के कारण और संसद के पटल पर विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा कर्मचारियों की इस कमी को उठाने के कारण, रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से लोको पायलटों की भर्ती करने के लिए रेलवे मजबूर है।

हमने जुलाई 2024 के महीने में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि के माध्यम से इन शिकायतों को माननीय रेल मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय रेल मंत्री ने लोको पायलट की शिकायतों का अध्ययन करने और शिकायतों को हल करने के लिए तुरंत जुलाई 2024 में दो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। लेकिन हमें निराशा है कि दोनों उच्च स्तरीय समिति द्वारा अब तक कोई रिपोर्ट या सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई है। हमारा अनुभव है कि जब भी कर्मचारी शिकायतों के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं. तो रेल मंत्रालय शिकायतों का समाधान न करने के जानबूझकर इरादे से कर्मचारियों को चुप कराने के लिए चालाकी से ऐसी समिति का गठन करता है।

इन परिस्थितियों में और शिकायतों के समाधान में लोको पायलट के प्रति लगातार सौतेले रवैये के कारण, हमें गांधीवादी तरीके से अपना विरोध व्यक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है, जिसमें पूरे लोको पायलट 36 घंटे तक अनशन पर रहेंगे, चाहे वे डयूटी पर हों या ऑफ ड्यूटी में, इस उम्मीद में कि माननीय रेलवे मंत्री शिकायतों को हल करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

ये शिकायतों के कुछ क्षेत्र हैं जहां लोको पायलटों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है।