लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं पुलिस अधिकारी : एसपी

झारखंड वार्ता संवाददाता

पलामू: जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक महोदया ने की। इसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित जिले के वरीय पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में विधि-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना, अपराध नियंत्रण की प्रभावी रणनीति बनाना तथा लंबित मामलों की गहन समीक्षा करना था।

बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील बूथों की पहचान और पुलिस बल की तैनाती को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए एसपी ने विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर भी बल दिया गया।

मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और खेती पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। एनडीपीएस एक्ट की धारा-47 के तहत जनप्रतिनिधियों को अवैध अफीम/पोस्त खेती की सूचना समय पर पुलिस को देने के निर्देशों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही आई-रेड के तहत लंबित मामलों और पोस्ता विनिष्टीकरण के बाद की गई कार्रवाई की प्रगति पर चर्चा करते हुए इसमें तेजी लाने को कहा गया।

सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों के सख्त अनुपालन और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता बरतने, महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई और नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया गया।

थाना स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, नियमित जनसंपर्क अभियान चलाने और आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में हत्या, लूट, डकैती, दहेज हत्या, महिला अपराध और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक महोदया ने चार वर्ष से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने का सख्त निर्देश दिया।

बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था और जनविश्वास दोनों मजबूत हो सकें।