पोटका:रजिस्टर राम कुमार मद्धेशिया ने ग्रीन बेल्ट स्वघोषित कर रजिस्ट्री की बंद! चहेतों के लिए तोड़ते हैं खुद का कानून!

आरटीआई एक्टिविस्ट कृति वास मंडल ने झारखंड सरकार राजस्व निबंधन‌ व भूमि सुधार विभाग से की थी शिकायत

अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद को जांच कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश

सरकार को लग रहा है राजस्व का चूना

जमशेदपुर:आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल के द्वारा

चंद्रशेखर सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार रांची में एक शिकायत दर्ज करवाया गया था कि अनन्य मित्तल जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के बिना आदेश से राम कुमार मद्धेशिया रजिस्टर पूर्वी सिंहभूम के द्वारा पोटका अंचल के रैयती जमीन को ग्रीन बेल्ट जमीन कहकर जमीन की रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया है जिसके कारण पोटका अंचल के किसानों की रैयती जमीन कि बिक्री अब बंद है जिसके कारण अब सरकार के राजस्व का नुकसान प्रत्येक दिन हो रहा है।

पूर्वी सिंहभूम जिला में ग्रीन बेल्ट की जमीन को अलग से वर्गीकृत झारखंड सरकार के द्वारा नहीं किया गया है अगर झारखंड सरकार के द्वारा ग्रीन बेल्ट जमीन को वर्गीकृत किया गया होता तो पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी अंचलों के ग्रीन बेल्ट की भूमि की रजिस्ट्री बंद हो जाती सिर्फ रजिस्टर राम कुमार मद्धेशिया के द्वारा पोटका अंचल के रैयती की जमीन को विशेष रूप से टारगेट कर ग्रीन बेल्ट जमीन स्वयं घोषित करके रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया है

आश्चर्य कि बात ये है कि रजिस्ट्रार राम कुमार मद्धेशिया के द्वारा पोटका अंचल के रैयती जमीन को ग्रीन बेल्ट की जमीन एक तरफ कहकर रजिस्ट्री को बंद किया गया है वहीं दूसरी ओर रजिस्टर राम कुमार मद्धेशिया के द्वारा अपने चेंहतो का ग्रीन बेल्ट जमीन की रजिस्ट्री कर दिया जा रहा हैं

निम्नलिखित बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की जाए

1/ अनन्य मित्तल जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा पोटका अंचल की ग्रीन बेल्ट जमीन की रजिस्ट्री बंद करने की आदेश राम कुमार मद्धेशिया रजिस्टर पूर्वी सिंहभूम को आदेश पत्र कब दिया गया है उसकी जांच की जाए।

2/ रजिस्टर के द्वारा पोटका अंचल के किन किन मौजा और हल्का नंबर के जमीन को ग्रीन बेल्ट जमीन घोषित किया गया है उसकी जांच किया जाए।

3/ पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों के किन- किन मौजा और हल्का नंबर के जमीनों को ग्रीन बेल्ट जमीन रजिस्टर राम कुमार मद्धेशिया के द्वारा घोषित कर जमीन की रजिस्ट्री बंद किया गया है उसकी जांच किया जाए।

श्री मंडल के द्वारा चन्द्र शेखर सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया था कि अविलंब उपरोक्त मामले में पांच सदस्यीय उच्च अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करवाया जाय एवं अनन्य मितल उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के बिना आदेश से राम कुमार मद्धेशिया रजिस्टर पूर्वी सिंहभूम के द्वारा पोटका की ग्रीन बेल्ट जमीन कहकर रजिस्ट्री बंद किये जाने पर सरकार के राजस्व की जितनी भी क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति राशि को रजिस्टर राम कुमार मद्धेशिया के वेतन से कटौती करने एवं रजिस्टर पर विभागीय कार्रवाई किया जाय एवं पोटका के रैयती जमीन की रजिस्ट्री पुनः चालू किया जाए।

उपरोक्त मामले में श्री भगीरथ प्रसाद अपर उपायुक्त उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम को जांच कर जांच प्रतिवेदन भेजने को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया है