नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इस संबंध में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। वहीं, शुक्रवार तड़के राज्यसभा ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बता दें, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था।
मणिपुर में साल 2023 में हिंसा देखी गई थी। मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष छिड़ गया था जो हिंसक हो गया था। इस संघर्ष में 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा था। इन हालातों पर काबू पाने की लगातार कोशिशों के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। मणिपुर के कई हिस्सों में सुरक्षा हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस अवधि में केंद्र सरकार कानून-व्यवस्था को स्थिर करने और भविष्य में विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।
