एससी, एसटी,ओबीसी वर्ग के छात्रों को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें – राजेश गुप्ता

रांची :- केंद्र और राज्य सरकार निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश (एडमिशन) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर आरक्षण दे। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कही। श्री गुप्ता ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 15 (5) के तहत 93वां संशोधन कर किया था। जिसे निजी शिक्षण संचालकों ने लागू न कर इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय मैं ले गये। जिसका फैसला जनवरी 2014 में पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग किया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप वर्मा, महासचिव रामावतार कश्यप,राम लखन साहू, संतोष शर्मा शामिल थे।