रांची:विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में जातीय सर्वेक्षण करने का कार्य प्रारंभ करने,अधिसूचित 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण लागू करने, ओबीसी स्वतंत्र मंत्रालय गठन करने, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने तथा ओबीसी समुदाय को सीएनटी एक्ट से अलग करने या उन्हें विशेष सुविधा देने की मांग पत्र राज्य के कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कमेटी ने आज सौंपा है।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मंत्री ने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के मांगों पर गंभीरता से विचार करने और इसे लागू करने हेतु कैबिनेट में भी चर्चा करने साथ नेतृत्व से मिलकर समाधान करने का आश्वासन दिया है।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मंत्री से कहा के राज्य सरकार ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने के लिए गंभीर नजर आती है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव को महामहिम राज्यपाल ने वापस किया है इसे विधानसभा चुनाव से पूर्व लागू की जाए तथा साथ अनुसूचित जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। इसे अविलंब सुधार कर जनसंख्या अनुपात में लागू की जाए या जिला स्तरीय रोस्टर को समाप्त करते हुए राज्य स्तरीय रोस्टर लागू की जाए। श्री गुप्ता ने कहा कि ओबीसी समुदाय के कई जातियां सीएनटी एक्ट में शामिल हैं।उन्हें समय-समय पर भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समाधान के लिए सरकार या तो सीएनटी से ओबीसी के जातियों को बाहर करें या उन्हें आर्थिक संकट में विशेष सुविधा दी जाए।
मांग पत्र सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के साथ प्रदेश मा उपाध्यक्ष उमेश जयसवाल, दिलीप वर्मा प्रभात शर्मा, दीनानाथ प्रसाद प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
