गुमला: जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक संपन्न, डीसी ने योजनाओं की प्रगति पर जताई चिंता; दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

गुमला: समाहरणालय सभागार में बुधवार को मासिक जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की। बैठक में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, समाज कल्याण, कृषि, आवास, पशुपालन, राजस्व, आपूर्ति समेत 15 से अधिक विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने सिसई, पालकोट, भरनो, बिशुनपुर और रायडीह के अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती की जानकारी देते हुए नियमित चिकित्सीय जांच और समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा।

इस अवसर पर समाहरणालय परिसर में सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मई माह के अंत तक जिले के 100% नागरिकों की जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही, नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाकों में सघन जांच शिविर लगाने और बीडीओ को औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को भी कहा गया।

समाज कल्याण विभाग में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, पोषण ट्रैकर पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि और नियमित वजन मापन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालय भवनों की मरम्मत और धूमकुड़िया भवनों के फील्ड वेरिफिकेशन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने असंतोष जताया और कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का सख्त निर्देश दिया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा में मैया सम्मान योजना की पारदर्शिता पर जोर देते हुए औचक निरीक्षण और अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की बात कही गई।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब जलमीनारों की मरम्मत और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

आपूर्ति विभाग को राशन कार्ड-आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी और नए लाभुकों को जोड़ने के कार्य में तेजी लाने तथा लापरवाह डीलरों को हटाने का निर्देश मिला।

पशुपालन विभाग को पशुओं के वितरण से पूर्व सूचना देने, बीमा कराने और आमजन को जागरूक करने की दिशा में कार्य करने को कहा गया।

कृषि विभाग में एटीएम-बीटीएम के लंबित भुगतान, कृषि ऋण माफी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान समृद्धि योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड की प्रगति की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने कहा की सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक हर हाल में पहुँचना चाहिए। लापरवाही या अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में उप विकास आयुक्त, आईटीडीए परियोजना निदेशक, अपर समाहर्ता, डीआरडीए निदेशक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कल्याण एवं समाज कल्याण पदाधिकारी, पीएचईडी कार्यपालक उपस्थित थे।