आरटीआई कार्यकर्ता संघ ने पोटका बीडीओ पर लगाया सूचना देने में अनियमितता का आरोप

2250 पन्ने का पैसा वसूल, 40 पन्ने की दी सूचना

जादूगोड़ा:आरटीआई कार्यकर्ता संघ ने रविवार को जादूगोड़ा में एक प्रेसवार्ता आयोजित कर पोटका बीडीओ पर सूचना अधिकार के तहत सूचना देने में अनियमितता का आरोप लगाया है. दरअसल मामला आरटीआई मांगने पर कार्यकर्ता को परेशान करने, धमकी देने, सूचना देने के नाम पर शुल्क की अवैध मांग करने से जुड़ा है.

आरटीआई कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष दिल बहादुर ने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पोटका प्रखंड कार्यालय से प्रखंड के कुलडीहा पंचायत में किए गए विकास कार्य से संबंधित सूचना मांग था. इसके आलोक में बीडीओ सह जन सूचना पदाधिकारी द्वारा पत्र जारी करते हुए लिखा गया कि सूचना 2250 पन्ने की है, प्रति पन्ने दो रुपये के हिसाब से 4500 रुपये देना होगा. सुनील मुर्मू द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु ब्लॉक् के सरकारी खजाने में 4500 रुपये जमा करते हुए उसकी प्रति जमा कर दी गई. लेकिन जहां 2250 पन्ने की सूचना देने के नाम पर 4500 रुपय वसूल किया गया, जबकि जवाब महज 40 पन्ने में दिया गया. अध्यक्ष दिल बहादुर ने बताया कि ये सरासर धोखाधड़ी है, बीडीओ द्वारा ऐसी गलती स्वीकार करने योग्य नहीं है. प्रशासनिक और जवाबदेह पद पर आसीन अधिकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता को इस तरह से परेशान करें ये उचित नहीं है. प्रेस को संबंधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है ओर उनके पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पोटका प्रखंड से सूचना मांगे जाने पर संघ के महासचिव कृतिवास मंडल को भी फोन से धमकी दिया गया जिसकी शिकायत परसुडीह थाने में की गई और वरीय अधिकारियों से की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दिल बहादुर ने कहा कि सरकारी अधिकारी आरटीआई कार्यकर्ताओ को तरह तरह से परेशान करते हैं ताकि कोई सूचना मांगे ही न, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने वाले व्यक्तियों से धमकी दिलवाने का काम भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर आरटीआई कार्यकर्ता को परेशान किया जाएगा या धमकी दी जाएगी, तो संघ मुखर होकर विरोध करेगा. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरटीआई कार्यकर्ता गलत है, तो संघ उनका भी साथ नहीं देगा. दिल बहादुर ने इस मामले में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो संघ न्यायालय की शरण में जाएगा.

प्रेस वार्ता में झारखंड मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार किनू, आरटीआई कार्यकर्ता संघ के उपाध्यक्ष सदन ठाकुर, कार्यकर्ता सुनील मुर्मू मौजूद थे.