पलामू: डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक संपन्न, बैंक कर्मियों को दिए कई निर्देश

पलामू: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की जून 2025 तिमाही बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से छत्तरपुर विधायक एवं राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्णा किशोर, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, एलडीएम सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, डेयरी एवं पोल्ट्री लोन समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए बैंकों को प्रशासन के साथ सक्रियता से कार्य करना होगा।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बैठक में हुई विलंब पर असंतोष जताते हुए इसे समय पर कराने पर बल दिया। कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि वृद्धि का लक्ष्य 8.34% रखा गया है, जो संतोषजनक नहीं है। इस दिशा में बैंकों को और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं सांसद विष्णु दयाल राम ने पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का तुलनात्मक आकलन प्रस्तुत करने को कहा।

एमएसएमई पर जोर

मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की समीक्षा करते हुए स्थानीय उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र में 65,739 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 35,504.85 लाख रुपये की उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें सर्वाधिक ऋण एक्सिस बैंक द्वारा लगभग 6 करोड़ रुपये का दिया गया। मंत्री ने ऋण के वास्तविक परिणाम (आउटकम) की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

बीमा योजनाओं में नामांकन बढ़ाने पर जोर

सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत बैंकों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक द्वारा नामांकन में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई है। सांसद ने एलडीएम को इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही, पीएम-कुसुम योजना का लाभ ज्यादा किसानों तक पहुँचाने पर बल दिया।

केसीसी और अन्य योजनाएं

उपायुक्त ने सभी बैंकों को लंबित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, वार्षिक साख योजना, सीडी रेशियो, पीएम मुद्रा ऋण योजना और झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।

बैठक में चतरा सांसद प्रतिनिधि, एलडीएम अशोक कुमार श्रीवास्तव, नाबार्ड डीडीएम शालीन लकड़ा, आरबीआई प्रतिनिधि समेत विभिन्न बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे।