कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई : डीसी

गढ़वा: उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय के सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास(ग्रामीण), अबुआ आवास एवं 15वें वित योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। जिसमें निदेशक(लेखा), डी. आर.डी.बी., जिला पंचायत राज पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी(मनरेगा), डी.आर.डी.बी., परियोजना पदाधिकारी(प्रधानमंत्री आवास), डी.आर.डी.बी, जिला समन्वयक(प्रधानमंत्री आवास), डी.आर.डी.बी., जिला कार्यक्रम प्रबन्धक(पंचायत), पंचायत राज, सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा), गढ़वा जिला, ए.ई., जे.ई., सभी प्रखण्ड समन्वयक(ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास), गढ़वा जिला, सभी प्रखण्ड समन्वयक(पंचायत), गढ़वा जिला एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास(ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं कार्य को पूर्ण करने एवं योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को ससमय शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के मुख्य बिंदुओं यथा- योजना की पूर्णता, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, आधार से आधारित भुगतान (ABP) एवं मजदूरों का आधार एंट्री, 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल, लोकपाल द्वारा उठाये गए बिन्दू इत्यादि की समीक्षा की गई एवं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

मनरेगा अंतर्गत वैसे जॉब कार्डधारी जिनका 77 से 99 दिनों का कार्य उपलब्ध करा दिया गया है, को चिन्हित कर नियमानुसार कार्य उपलब्ध कराते हुए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सभी BPO को निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार कार्रवाई करते हुए साक्ष्य के साथ ATR अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया।

अबुआ आवास में वैसे लाभूक जिनको 1st installment उपलब्ध करा दिया गया है, को चिन्हित करते हुए मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके पूर्व की लंबित योजना को बंद करने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं MNREGA SOFT में शत प्रतिशत MB एंट्री एवं लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत एरिया ऑफिसर ऐप करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान वैसा सामग्री आधारित योजना, जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है, उसे चिन्हित कर सामग्री भुगतान हेतु वाउचर एंट्री करने का निदेश दिया गया है, ताकि सामग्री के राशि भुगतान कर उसे MIS में बंद किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, पी०एम० जन-मन का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, PMAY(G) के वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति के निदेश दिए गयें। जबकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय आदि की चर्चा करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत व्यय की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए 50% से कम राशि व्यय करने वाले प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार शत प्रतिशत राशि जल्द से जल्द व्यय करना सुनिश्चित करें। गढ़वा जिला में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।

यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम समेत अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, नगर उंटारी एवं रंका समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। जबकि वर्चुअल रूप से वी.सी. के जरिये पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय, जिले के कई प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारियों ने भी भाग लिया। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम को लेकर बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायत प्राप्ति पर त्वरित मामले की गहन जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा बताया गया कि आठ बालू घाटों को चालू करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें दो बालू घाट को चालू कर दिया गया है एवं एक बालू घाट को शीघ्र ही चालू कर दिए जाने की संभावना है। ऐसे में आम लोगों अथवा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने के लिए एवं कई प्रयोजनों के लिए बालों की समस्या कम हो जाएगी। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अवैध रूप से बालू ढुलाई की सूचना पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त श्री जमुआर व पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा सभी थाना प्रभारी को लीगल बालू ढुलाई को ना रोकने का निर्देश दिया गया एवं निर्गत रसीद देखने को कहा गया। रात्रि के समय पैनी नजर रखते हुए अवैध ढुलाई पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया एवं रात्रि में बालू ढुलाई हेतु चालान निर्गत नहीं करने के निदेश दिए गयें। विभिन्न स्थानों पर चेकपोस्ट आदि के माध्यम से भी इसकी निगरानी करने को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन न हो यह संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी सुनिश्चित करें, जिससे जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा सके। इस दौरान अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के रोकथाम हेतु विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट निर्माण करने हेतु जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव को सभी संबंधित अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि चिन्हित करके चेकपोस्ट निर्माण करने की बात कही। बालू ढुलाई की दरों को बालू घाट पर अंचल कार्यालय एवं थानों में फ्लैश कराने तथा  प्रचार प्रसार कराने की बात कही गई।

राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में राजस्व संग्रहण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होकर उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति की ओर है। राजस्व संग्रहण के लिए 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है। राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्यतन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सक्रियता बढ़ाते हुए शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा अपेक्षाकृत कम राजस्व संग्रहित करने वाले विभागों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई, एवं राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त भूमि नामांतरण, के०सी०सी० ऋण, आपूर्ति, जाति, निवास प्रमाण पत्र, मंईया सम्मान योजना, पेंशन आदि विषयों की भी समीक्षा की गई। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा सभी पेंडिंग कार्यों यथा- म्यूटेशन, डीमार्केसन, सर्टिफिकेट इश्यू, डिस्प्यूट लैंड इत्यादि को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों को पेमेंट किए जाने की दिशा में शीघ्र ही समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में लैंप्स पैक्स के गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदित करने का निदेश उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया। अपेक्षाकृत पुअर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को शो कॉज करने की बात कही गई।

कार्यक्रम के समाप्ति के उपरांत जेपीएससी प्रथम बैच की अधिकारी रहीं शालिनी विजय, जो गढ़वा जिला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी थीं, के आकस्मिक निधन होने पर बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों समेत अन्य लोगों के द्वारा शोकसभा का आयोजन करते हुए 2 मिनट का मौन रख कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई।