झारखंड में निकाय चुनाव पर संकट! 22 मार्च को खत्म होगा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, फिर बढ़ेगी अनिश्चितता

झारखंड वार्ता न्यूज

रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की राह एक बार फिर कठिन होती दिख रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. डी.के. तिवारी का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है, और चुनाव प्रक्रिया अभी अधूरी है। ऐसे में चुनावों के और टलने की आशंका बढ़ गई है।

राज्य में पिछले पांच वर्षों से नगर निकाय चुनाव लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि, अब तक सभी जिलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिससे चुनाव कार्यक्रम पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

चुनाव की राह में प्रशासनिक अड़चनें

राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, जिसमें आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची का पुनरीक्षण और चुनाव अधिसूचना जारी करना शामिल है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रक्रियाओं को कब तक पूरा किया जाएगा।

क्या होगा आगे?

चुनाव आयोग में नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने तक निकाय चुनाव की दिशा तय नहीं हो पाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि राज्य सरकार इस नियुक्ति में देर करती है, तो चुनाव प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है, जिससे नगर निकायों में विकास कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।

अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या समय रहते चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या एक बार फिर नगर निकाय चुनाव को लंबा इंतजार करना पड़ेगा।