रांची। झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि आज 30 जून 2025 है। केंद्र सरकार द्वारा तय समयसीमा के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित राज्य की राशन सब्सिडी भी रोकी जा सकती है।
झारखंड में कुल 2.63 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारी सदस्य हैं। इनमें से अब तक 66,62,411 लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पीएचएच (प्राथमिकता श्रेणी) और अंत्योदय कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी के लिए अब तक सात बार तिथि बढ़ाई, लेकिन राज्य में ई-केवाईसी की रफ्तार लगातार धीमी बनी रही। इसकी मुख्य वजह टू-जी ई-पॉश मशीनें और नेटवर्क की समस्याएं रही हैं, जिससे डेटा अपडेशन का कार्य धीमा हो गया।
फर्जी लाभार्थियों को हटाने की कोशिश:
सरकार ने यह पहल फर्जी राशन कार्डधारियों को सिस्टम से बाहर करने और पात्र लाभार्थियों को उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके लिए राज्य के पीडीएस डीलरों को भी सक्रिय भूमिका में लगाया गया है।
क्या होगा अगर आज नहीं कराया ई-केवाईसी?
यदि आज (30 जून) तक लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही, संबंधित राज्य की राशन सब्सिडी पर भी असर पड़ सकता है।
प्रशासन की अपील:
प्रशासन ने अंतिम समय में लोगों से अपील की है कि वे नजदीकी जन सेवा केंद्र या राशन दुकानों पर जाकर आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि उनका नाम सूची से वंचित न हो।
