अमलगम स्टील,आधुनिक, नीलांचल कंपनी प्रदूषण फैलाने का मामला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सीपीबी डायरेक्टर को जांच सौंपी

आरटीआई कार्यकर्ता कृतिवास मंडल ने की थी पर्यावरण मंत्रालय से शिकायत

सरायकेला खरसावां :आरटीआई कार्यकर्ता संघ केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को शिकायत दर्ज करवाया गया था कि

सरायकेला खरसावां जिला अन्तर्गत ग्राम कांड्रा स्थित

अमलगम स्टील, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड और रतनपुर ग्राम स्थित नीलांचल आयरन प्राईवेट लिमिटेड कंपनीयों के द्वारा बड़ी पैमाने पर कम्पनियों के चिमनी से खतरनाक धुआं लगातार निकल रही है.

और प्रदूषण फैलाईं जा रही है और जिसके प्रदूषण से मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ रहा है एवं कम्पनियों के द्वारा फैलाईं जा रही प्रदूषण से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तक प्रदूषण से ग्रसित होकर मनुष्य बीमार पड़ रहें हैं.

कंपनियों के प्रदूषण इस कदर 24 घंटे फैल रही है कि पेड़, पौधे,घरों कि छतें , खेती, तालाबों, प्रतिदिन विद्यालयों में देखने को मिलेगी जिसके कारण गांव के लोग, बुजुर्ग एवं बच्चे विभिन्न प्रकार के बीमारियों से दिन व दिन ग्रसित हो रहे हैं और हमारे स्वच्छ पर्यावरण पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है.

लेकिन बड़ी अफसोस कि बात है कि फिर भी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद आदित्यपुर के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मौन रहना कम्पनियों के प्रबंधकों के साथ मिली भगत को दर्शाता है और सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से देखने वाला कोई वरीय पदाधिकारी सरायकेला खरसावां जिला में नहीं है.

श्री कृतिवास मंडल के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से अनुरोध किया गया था कि आलमगम स्टील, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड कम्पनी और नीलांचल आयरन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के चिमनी से लगातार खतरनाक धुआं निकल रही है एवं बड़ी पैमाने पर प्रदूषण फैलाईं जा रही है. जिसकी जांच करवाया जाय और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ जनहित को देखते हुए कम्पनियों के द्वारा फैलाई जा रही प्रदुषण पर अविलंब रोक लगाने का एवं कम्पनियों के लाइसेंस को रद्द करने की मांग कि गई थी.

उपरोक्त मामले पर पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा श्री अजय अग्रवाल डायरेक्टर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीबी) दिल्ली को जांच कर कार्रवाई करने हेतु जिम्मेवारी सौंपी गई है.